इन्धनको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न जी–७ ले बजारमा पठाउँदै १० करोड ब्यारेल तेल
काठमाडौँ । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति संकटका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल र डिजेल बजारमा पठाउने निर्णय गरेका छन्। चार महिनाको अवधिमा करिब १० करोड ब्यारेल तेल तथा डिजेल आपूर्ति गर्ने सहमति जी–७ का नेताहरूले गरेका हुन्।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न भिडियो सम्मेलनपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। सम्मेलनमा ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता, इन्धनको बढ्दो मूल्य र सम्भावित आपूर्ति संकटका विषयमा जी–७ का नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।
सहमति कार्यान्वयन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायमार्फत रणनीतिक भण्डारमा राखिएको इन्धन बजारमा पठाइनेछ। विशेषगरी सुरुआती २० दिनमा ठूलो परिमाणमा डिजेल आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको छ। बजारमा इन्धनको उपलब्धता बढाएर मूल्य वृद्धिको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो।
जी–७ मुलुकहरूले आपसी रूपमा ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। अमेरिकाले घरेलु बजारमा डिजेलको मूल्य र आपूर्ति समस्यालाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमा नियन्त्रण गर्न सक्ने संकेत दिएपछि युरोपेली मुलुकहरूले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूको तर्कअनुसार निर्यातमा रोक लगाउँदा विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब पर्न सक्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरू रणनीतिक भण्डारबाट ठूलो परिमाणमा डिजेल निकाल्न सहमत भएको बताएका छन्। अमेरिकाले आफ्ना किसान, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायलाई विश्वव्यापी डिजेल अभावका कारण थप लागतको भार पर्न नदिन आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
मध्यपूर्वमा जारी अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण तेल उत्पादन तथा ढुवानीमा जोखिम बढेपछि विश्व ऊर्जा बजारमा थप दबाब परेको छ। त्यसको प्रभाव कच्चा तेलसँगै प्रशोधित इन्धनको मूल्यमा समेत देखिएको छ। युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा रूसले केही इन्धनको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति घटाउने दबाब बढाएको छ।
रूस विश्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादकमध्ये रहेकाले उसको निर्यातमा आउने कमीले विश्व बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका ३२ सदस्य राष्ट्रले मार्चमा आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। निकायका प्रमुख फातिह बिरोलका अनुसार उक्त निर्णयअनुसार केही परिमाणको तेल अझै बजारमा आउन बाँकी छ।
ऊर्जा आपूर्तिमा थप समस्या देखिए आवश्यकताअनुसार रणनीतिक भण्डारको थप हिस्सा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको बिरोलले बताएका छन्। इन्धनको मूल्य वृद्धिको असर युरोपको मुद्रास्फीतिमा समेत देखिएको छ। युरोपेली मुद्रा क्षेत्रको सेप्टेम्बरको मुद्रास्फीति दर ३.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो।
