कच्चा तेल ११५ डलरमाथि, तिहारपछि नेपालीको भान्सा महँगिने जोखिम

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल ११५ डलर आसपास पुगेपछि नेपालमा महँगी बढ्ने जोखिम थपिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा तेलको मूल्यवृद्धिले इन्धनको लागतदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु, यातायात र औद्योगिक उत्पादनसम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

विश्व बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको डिसेम्बर डेलिभरी हुने सम्झौताको मूल्य अक्टोबर २१ मा प्रतिब्यारेल करिब ११० डलर थियो। त्यसको एक साताभित्र मूल्य बढेर ११७ डलरसम्म पुगेको थियो। अहिले भने मूल्य ११५ डलर आसपास छ। अक्टोबर ५ मा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १०२.६० डलर प्रतिब्यारेल रहेको थियो। एक वर्षअघिको तुलनामा समेत तेलको मूल्य उल्लेख्य बढेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण होर्मुज जलडमरूमध्यमा देखिएको अवरोध र आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम हो। विश्वको प्रमुख ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये एक होर्मुजमा तनाव बढ्दा तेलको आपूर्तिमा अनिश्चितता सिर्जना भएको छ। यसअघि इरानले उक्त मार्ग हुँदै जाने तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण तीव्र पारेको खबर र मेक्सिकोको खाडीमा आँधीका कारण उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने आशंकाले समेत मूल्य बढाएको थियो।

आपूर्ति अवरुद्ध भइरहे तेलको मूल्य अझै माथि जान सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसको विपरीत आपूर्ति सहज भएमा मूल्य घट्न सक्ने अनुमान पनि छ। तर पछिल्लो मूल्यवृद्धिले आयातित इन्धनमा निर्भर नेपालजस्ता मुलुकको लागत बढ्ने जोखिम देखाएको छ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट आयात गर्छ। आईओसीबाट प्राप्त हुने मूल्यसूची अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यसँग जोडिने भएकाले कच्चा तेल महँगिँदा नेपालको खरिद लागत पनि बढ्छ। यसको प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा मात्रै सीमित नभई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिन सक्छ।

नेपालमा खाद्यान्न, तरकारी, औषधि, निर्माण सामग्री र अन्य उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको व्यापक प्रयोग हुन्छ। डिजेलको मूल्य बढेमा ढुवानी व्यवसायीको खर्च बढ्छ। त्यसपछि वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानदेखि बजारसम्म पुर्‍याउँदाको लागत बढ्ने र त्यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तराईबाट काठमाडौंलगायतका सहरमा आउने चामल, दाल, तरकारी र अन्य खाद्यवस्तुको मूल्यमा ढुवानी खर्च जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै, भारतबाट आयात हुने वस्तुको लागतमा पनि इन्धनको मूल्यले प्रभाव पार्छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थ महँगिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

सार्वजनिक यातायात पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित हुने क्षेत्र हो। डिजेलको लागत बढेपछि यातायात व्यवसायीले भाडा समायोजनको माग गर्न सक्छन्। भाडा बढेमा नियमित सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने श्रमिक, विद्यार्थी र न्यून आय भएका परिवारको खर्च बढ्नेछ।

कृषि क्षेत्रमा समेत इन्धन महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्न सक्छ। सिँचाइका लागि डिजेलबाट चल्ने पम्प, ट्र्याक्टर र थ्रेसर प्रयोग गर्ने किसानको खर्च बढ्छ। त्यस्तै, कच्चा तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको मूल्यसँग सम्बन्धित रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेमा सरकारले उपलब्ध गराउने मल अनुदानमा समेत थप आर्थिक भार पर्न सक्छ।

उद्योग क्षेत्रमा सिमेन्ट, इँटा, प्लास्टिक र प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग इन्धन तथा पेट्रोलियमजन्य कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। इन्धन र कच्चा पदार्थको लागत बढ्दा उत्पादन महँगो हुन सक्छ। उत्पादकले बढेको लागतको केही हिस्सा वस्तुको मूल्यमा समायोजन गरेमा निर्माण सामग्रीदेखि घर निर्माणसम्मको खर्च बढ्न सक्छ। हवाई इन्धन महँगिएमा वायुसेवा कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढ्ने र त्यसको प्रभाव हवाई भाडा तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार साउन मसान्तमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर १.८७ प्रतिशत मात्रै थियो। यसले उपभोक्ता मूल्यमा परेको दबाब अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखाउँछ।

थोक मूल्यमा पनि वृद्धि देखिएको छ। जेठ मसान्तमा थोक मुद्रास्फीति ८.४७ प्रतिशत पुगेको थियो, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो १.५६ प्रतिशत थियो। थोक मूल्यमा भएको वृद्धिले आगामी दिनमा खुद्रा बजारमा समेत मूल्य बढ्ने जोखिम संकेत गर्छ। यस्तो अवस्थामा तेलको मूल्य थप बढेमा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न थप चुनौती हुन सक्छ।

कच्चा तेल महँगिँदा नेपालको बाह्य व्यापारमा समेत दबाब पर्छ। आयातको परिमाण उस्तै रहे पनि तेल खरिदका लागि बढी रकम विदेश पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसले व्यापारघाटा फराकिलो बनाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट हुने खर्च बढाउन सक्छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल र खाने तेललगायतका वस्तुको आयात बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढिरहे आयात व्यवस्थापन र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न थप चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्क सरकारको राजस्वका स्रोत हुन्। तर तेलको मूल्य अत्यधिक बढेमा उपभोक्तालाई राहत दिन कर घटाउनुपर्ने दबाब सिर्जना हुन सक्छ। त्यसो गर्दा सरकारी राजस्व घट्ने जोखिम रहन्छ। अर्कातर्फ, मूल्यवृद्धिका कारण नेपाल आयल निगमको घाटा बढेमा त्यसको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

नेपाल आयल निगमले आईओसीबाट प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त हुने मूल्यसूचीका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ११५ डलरभन्दा माथि टिकिरहे आगामी मूल्यसूचीमा खरिद लागत बढेर आउने सम्भावना छ। त्यसले निगमको वित्तीय अवस्थामाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

पछिल्लो अनुमानअनुसार निगमको घाटा पाक्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने जोखिम छ। चाडपर्वका कारण तत्काल मूल्यवृद्धि नगरिएको अवस्थामा तिहारपछि मूल्य समायोजनको दबाब बढ्न सक्छ। यद्यपि, उपभोक्ताले कति मूल्यवृद्धि बेहोर्नुपर्ने भन्ने कुरा आईओसीबाट प्राप्त हुने नयाँ मूल्यसूची, निगमको वास्तविक लागत र सरकारले लिने नीतिमा निर्भर हुनेछ।