नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा चार महिनादेखि सिईओ विहिन, बीमा कानुनको वेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा कानुनको उल्लघन हुँदा समेत तालुकदार अर्थमन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका तत्कालिन सिईओ सुरेन्द्र थापा फौजदारी मुद्दा लागेर हाल निलम्वित अवस्थामा छन् । कम्पनीको कामु सिईओको जिम्मेवारी डेपुटी सिईओ दामोदर भण्डारीलाई दिइएको छ ।
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० (दोस्रो संशोधन २०८२) नियम २५ को उप नियम ११ मा कुनै पनि बीमक कम्पनीको सिईओ पद रिक्त भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्रमा नयाँ सिईओ नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गत असार ३ गतेदेखि सिईओ विहिन भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नयाँ सिईओ नियुक्ती गर्न अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन ।
तत्कालिन सिईओ सुरेन्द्र थापामाथि बीमा कसुर, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भइ धरौटीमा रिहा भएको अवस्था छ । अर्थात उनीमाथि भ्रष्टाचार तथा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि उक्त पदमा बसेर काम गर्ने अवस्था छैन ।
पुनर्बीमा कम्पनी नेपालभित्रको मात्रै नभएर विश्वभरको व्यापार व्यवसाय भित्राएर जोखिम धारण गरी व्यवसाय गर्न स्वच्छ, विश्वसनीय, नैतिकवान व्यक्तिको कुशल नेतृत्व आवश्यक पर्दछ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष ४४ प्रतिशतसहित कूल ५८ प्रतिशतभन्दा बढि शेयर रहेको छ । नेपाल सरकारको मुख्य लगानीमा सञ्चालित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सिईओ नियुक्ती गर्न सञ्चालक समितिबाटै हुनसक्छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नै नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबाट सह सचिव अमृत लम्साललाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर, अहिलेसम्म नयाँ सिईओ नियुक्तीको लागि कुनै पहल भएको छैन ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दिनानु दिन जर्जर अवस्थामा पुग्न लागेको छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्ण नियुक्ती लिएका कर्मचारीहरुले बीमा ऐन बमोजिम काम नगर्ने, पुनर्बीमा विभाग, मार्केटिङ विभाग जागिर चपाउने थलो बनेका कारण व्यापार खस्किदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको गिरावट र उच्च दावी भुक्तानी तथा दायित्वका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था तनावपूर्ण हुन पुगेको छ । सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा के छ भने गत बर्ष जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति हुलदंगा तथा आतंकवाद अन्तर्गत अर्बौको जोखिम धारण गरी पुनर्बीमा (रेट्रो) नगरेका कारण कम्पनीमाथि पाँच देखि आठ अर्ब दायित्व थपिएको छ । यति ठूलो काण्डमा न सिईओलाई कारवाही गरियो न पुनर्बीमा विभाग प्रमुखलाई नै ।
कानुन बमोजिम धारण गरिएको पदीय दायित्व पुरा नगर्ने कर्मचारीहरुमाथि राजनीतिक संरक्षण दिँदै कारवाही नगरी विगतको हिमाल सिमेन्ट र हालको हेटौडा सिमेन्ट झै डुब्ने अवस्थामा पुग्न लाग्दा पनि सिईओ नियुक्तीका लागि अर्थमन्त्रालयले कुनै ध्यान दिएको छैन ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नयाँ सिईओ नियुक्त गरिएको अवस्थामा निवर्तमान सिईओ आफै अभियुक्त भएकोले दावी गर्न आउने ठाउँ समेत छैन । विवादित र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको लागि कम्पनीलाई नेतृत्व विहिन बनाइरहन मिल्छ र बालेन सरकार ?
