बालेन सरकारद्वारा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अर्को हस्तक्षेप, प्रेस नियमन गर्न अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त अध्यादेशका बुँदाहरु के के छन् भन्ने खुल्न सकेको छैन । यद्यपि समाचार स्रोतहरुले विगतमा केपी ओलीको पाला भन्दा पनि धेरै नै खतरनाक प्रावधानहरु राखेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो ।
प्रेस काउन्सिल ऐनलाई नै अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न थालेपछि मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रमाथि कू भएको रुपमा चर्चा सुरु भएको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले बालेन सरकारले संसद छलेर शासन गर्न कार्यलाई लोकतन्त्र मान्न नसकिने बताए । उनले भने ‘संसदलाई छलेर चलाउने शासनलाई डिक्रीक्रेसी भनिन्छ । अध्यादेशतन्त्र वा हुकुमीतन्त्र अधिराज्यमा शासन गर्नका लागि ल्याइन्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुर्य सुवेदीले अध्यादेशमार्फत प्रेस काउन्सिल ऐन जारी गर्ने कार्य प्रेसमाथिको अर्को हस्तक्षेप भएको बताए ।
