रिजाल क्यानिङको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा हदबन्दी छुटमा राखिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गरिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । आयोगले यस प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ ।

रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ जेठ १९ गते सुनसरी र मोरङ जिल्लामा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुरसम्म जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी छुट दिइएको थियो। तत्कालीन नगेन्द्रप्रसाद रिजालको पालामा दिइएको उक्त छुटको उद्देश्य उद्योग सञ्चालन गर्नु थियो। तर कम्पनीले निर्धारित सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गाको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले २०४८ चैत २३ गते कम्पनीको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरे पनि विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा रहेको कम्पनीको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कन्वा जग्गा लामो समयसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको आयोगको दाबी छ। कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर १ कन्वा र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कायम हुनुपर्नेमा डम्पिङ साइट र लागूऔषध दुव्र्यसनीको अखडाका रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो। तर भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट २०६३ भदौ १२ गते उक्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा फुकुवा गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसपछि विराटनगरको महँगो जग्गालाई मोरङकै बनिगामा गाविस–३ मा रहेको कम मूल्यको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। आयोगका अनुसार यसका लागि विभिन्न सरकारी निकाय र अधिकारीबाट गलत सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गराइएको थियो। कम्पनीले बनिगामामा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको थियो भने विराटनगरमा रहेको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।

जग्गा सट्टापट्टाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको २०६६ मङ्सिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयअनुसार अघि बढाउने निर्णय गरेको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले कम्पनी सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेका मन्त्री रिजाल समितिको संयोजक रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी निर्णय गरिएको आरोप लगाएको छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजालसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिव गान्धीप्रसाद सुवेदी र हिपेन्द्रमणि केसी तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद रौडारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै उद्योग, कृषि, कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव र अधिकृतहरू, मालपोत कार्यालय तथा भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन प्रमुख र कर्मचारीहरू पनि आरोपपत्रमा समेटिएका छन्। जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालि र त्यसका सञ्चालक कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बदरप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ।

आयोगले यस प्रकरणमा कुल ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। तीमध्ये मुख्य आरोपितहरूका अतिरिक्त मृतकका हकवाला तथा हाल विवादित जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाका नाममा राख्ने जग्गाधनीहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। केही व्यक्तिलाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हस्तान्तरण भई हाल विभिन्न व्यक्ति र संस्थाका नाममा कायम रहेका जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कायम गरी जफत गर्नसमेत आयोगले माग गरेको छ। आयोगको दाबीअनुसार हदबन्दी छुटको उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरिएको सरकारी सुविधाको जग्गा विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयमार्फत सट्टापट्टा र बिक्री गरिएको यो प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको हो।