अतिआवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पोलको भाडा अचाक्ली वृद्धि गर्ने र इन्टरनेट सेवा अवरोध गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरु जस्तै OPGW विद्युत पोल लगाएतका पूर्वाधारहरु) प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।यी पूर्वाधारहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा) को एकाधिकार रहेको कारण पूर्वाधारको भाडांदर ने.वि.प्राले आफूखुसी कायम गर्दै आएको छ।

ने.वि.प्राले एकतर्फी रुपमा विद्युत नियमन आयोगसंग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसंग उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरुसंग (जस्तैः उपभोक्ता मन्च), सेवा प्रदायक सवैलाई वेवास्ता गरी OPGW. पोलको भाडा (६००–७०० प्रतिशत सम्म) अचाक्ली वृद्धि गरेको हो ।

तत्पश्चात उक्त भाडादरको भार उपभोक्तामा पर्न जाने हुनाले र डिजिटल नेपालको मर्म बिपरित भएकोले राज्यको उच्च स्तरिय समिती गठन भई प्रतिवेदन दिएको थियो जसमा ने.वि.प्रा आफैले सही छाप गरेको भए तापनि ने.वि.प्राले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन ।

प्रतिवेदन अनुसार कार्य नगरी ने.वि.प्रा.वि ले पुरानै (बढेको दर/रेटको भाडा भुक्तानी गर्न र सोही रेट अनुसार ने.वि.प्राले पूरानो बढेको दर/रेटको भाडा बुझाउन र बढेकै दर/रेटको भाडा तिर्ने आत्मघाती सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेको छ।

ने.वि.प्राले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको Data Center, Operational Point मा विद्युत लाईन काट्ने (सेवा प्रदायकहरुले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै ), इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार छानिछानी काट्ने कार्य तिब्रताका साथ देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा निर्वाध रुपले अघि बढी रहेको छ ।

यसरी ने.वि.प्राले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध गरी रहंदा उत्पन्न स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ने. वि. प्राले लिनुपर्ने यसै प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।
देशमा अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न, देशमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनबाट जोगाउन, मानव अधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, निकायहरु, मानव अधिकार (राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय) आयोगलाई अबिलम्ब आवश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक आहवान गरेको छ ।