राष्ट्र बैंकद्धारा भौगोलिक आधारमा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र साधन परिचालनबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित

काठमाडौं ।  वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै भौगोलिक र प्रादेशिक आधारमा समेत वित्तीय संस्थाको उपस्थिति र साधन परिचालन प्रभावकारी बनाउने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय साधन परिचालनको स्थिति पहिचान गर्ने उद्देश्यले”Financial Sector’s Resource Mobilization Under Federal Structure of Nepal”  विषयक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।

प्रस्तुत अध्ययनले मूलतः प्रदेशगत आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच, निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको स्थिति विश्लेषण गरेको छ । यसबाहेक गरिब, विपन्न, वेरोजगार र महिलालगायतले सञ्चालन गरेका व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनरकर्जा सुविधाको समेत प्रदेशगत विश्लेषण गरिएको छ ।

वित्तीय पहुँच र साधन परिचालनको विश्लेषणमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेत समेटिने भए तापनि योअध्ययन मूलतः वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शाखा विस्तार र कारोबारमा केन्द्रित रहेको छ ।प्रस्तुत अध्ययनले विभिन्न परिसूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहँुच तथा साधन परिचालन बाग्मती प्रदेशमाअधिकेन्द्रित रहेको देखाएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा न्यून देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी (३४ प्रतिशत) बाग्मती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम (४ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाबाट परिचालन भएको कुल निक्षेपको६८.१ प्रतिशत र कुल कर्जाको ५६.६ प्रतिशत बाग्मती प्रदेशमा रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह दुवैन्यून रहेको देखिएको छ ।अध्ययनमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूकोवित्तीय पहुँचतथा वित्तीय स्रोत परिचालन प्रदेशगत रूपमा बढी सन्तुलित देखिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बाग्मती प्रदेशको तुलनामा अन्य प्रदेशमा साधन परिचालन क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाको पहुँच बाग्मतीबाहेककाप्रदेशहरूमा उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । औद्योगिक उत्पादन, कृषि तथा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको वितरण क्रमिक रूपमा सन्तुलित हुँदै गएको छ । तथापि, वित्तीय पहुँच न्यून रहेकाप्रदेशहरूमा साधन परिचालन अभिवृद्धि गर्न माग पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।