अर्को हप्ता देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । विदेशी मुद्रा कारोबारमा लागेको रोकका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले अर्को हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त ब्यान्डविथ प्रयोगको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्छ। आइस्पानका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले आइएसपीका भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायक सेवा टाटा, एयरटेल, सिफीलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिसमा पूर्ण रोक लगाएको छ।
विगत ६ महिनादेखि ब्यान्डविथ भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको आरोप आइस्पानको छ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितीबाट दूरसंचार नियमावली २०५४ अनुसार सपोर्ट, मर्मत र प्राविधिक शुल्क र मनिटरिङ शुल्क लगायत गैर–दूरसंचार सेवामा ग्रामीण दूरसंचार विकास शुल्क (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएको आइस्पानले जनाएको छ।
उक्त निर्देशनलाई पालना नगरी मन्त्रालयले बेरुजुको विषयलाई लिएर विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्न अग्रसर भएको आरोप आइस्पानले लगाएको छ।
बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आइस्पानको सदस्य संस्था वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको नाममा दिएको आदेश पत्रको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १२ गते उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
बेरुजुलाई बहाना बनाएर सरकारले अनावश्यक रुपमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस रोकेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सरकासँग रुष्ट छन्।
सोही किसिमको बेरुजु रहेको बहानामा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएकाले टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थितीमा पुगेको सेवा प्रदायकहरुले जनाएका छन्।
त्यसैगरी, उच्चस्तरिय समितिले ‘विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सोको भुक्तानी एवम् उपभोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन’ अनुसार काम नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
आइस्पानले उक्त प्रतिवेदनको कुनै पनि बुँदा कार्यानवयन नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न प्रयोग भएका तार काट्नेदेखि सेवा प्रदायकहरुका संयन्त्रहरु प्रभावित पार्ने र आफुखुसी भाडादर कायम गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
