बैंक, बीमा तथा वित्तिय संस्थाहरु लाभांश घटाउदै, मुनाफा संचिततर्फ अग्रसर

४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार १७:१९

काठमाडौं । अधिकांश बीमा, बैंक र अन्य वित्तिय कम्पनीहरुल गत आर्थिक बर्षको तुलनामा लाभांश घटाएका छन् । व्यवसायिक आधारमा गत आर्थिक बर्षभन्दा सुधार भएका कम्पनीहरुले पनि आफ्ना शेयरधनीलाई नाफा बाड्ने कुरामा पछाडी रहेर जगेडा कोषमा रकम संचित गरेका छन् ।

वितरणयोग्य मुनाफा राम्रो नै हुने कम्पनीहरुले पनि लगानीकर्ताहरुले लागि उचित लाभांश दिन नसक्दा लगानीकर्ताहरु निराश देखिएका छन् । यो बर्ष बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजिवृद्धिको चटारो रहेको छ । बीमा समितिले चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रुपमा पुँजि वृद्धि गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । पुँजि पुराउन नयाँ बीमा कम्पनीहरुले मर्जर र पुँजि थप गर्ने विकल्प रोजेका छन् भने पुरानोले मर्जरलाई नै अघि बढाएका छन् । चैतसम्म जीवन बीमाले पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमाले साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुयाउनुपर्नेछ ।

यसकारण बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने ग्राफ पनि स्वात्तै माथि गएको छ । चुक्तापुँजी जगेडा र सञ्चित नाफाबाट पुयाउन खोज्दा कतिपय बीमा कम्पनीले लाभांश नै नदिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । जसले दिएका छन् उनीहरुको पनि अघिल्लो वर्षभन्दा कम रहेकाले लगानीकर्ताहरु निराश देखिएका हुन् ।

विशेषगरी अर्थतन्त्र र मुद्रस्फीर्ति दर यही क्रममा बढ्ने त्रासमा कम्पनीहरुले मुनाफा बाँड्नभन्दा सञ्चित गर्न केन्द्रित भएको सेयर बजार अनुभवीहरुको बुझाइ छ । ‘अहिले नाफा बाढेर मात्र भएन । आगामी बर्षलाई पनि हेनुपर्ने दबाब वित्तिय संस्थाहरुलाई रहेको छ’, एक कम्पनीका सञ्चालकले भने ।

त्यस्तै, नेपाली बजारमा तरलता संकट र बढ्दो ब्याजदरको कारण राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले समेत जोखिम व्यवस्थापनमा कडाई गर्न खोजेको छ । गत वर्षको सबै नाफा अहिले बाँड्दा अर्को वर्ष रित्तो हुने अवस्था आउँछ । त्यही भएर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पोहोरको सबै नाफा बाँड्न नचाहेको देखिएको छ ।

प्रोभिजनिङमा राष्ट्र बैंक कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । आर्थिकमन्दिलाई विशेष ध्यान दिँदै नाफा अहिले नै सञ्चित गर्न लागेको बैैंक तथा वित्तिय संस्थाका अधिकारीहरु बताँउछन् । यसै दौरान बैंकहरुको पुँजी कोष कमजोर बन्दै गएको छ । नियामकीय प्रावधान हाराहारी नै सबैको पुँजी कोष अनुपात आएको छ । यसले गर्दा उनीहरुको लाभांश दिने क्षमतामा पनि कमी आएको हो । राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार, बैंकहरुले पुँजीकोष ११ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष घटिमा पनि साढे ८ प्रतिशत हुनुपर्छ । ११ प्रतिशत पुँजीकोष पुयाउन प्राथमिक पुँजीकोष र पूरक पुँजी आवश्यक पर्छ ।

पुँजीकोष तोकिएकोभन्दा धेरै भएको अवस्थामा न्युनतम् पुँजीकोषको अनुपात कायम राख्दै बैंकहरुले बाँकी ऋण दिन सक्छन् । न्युनतम् पुँजीकोष कायम नभए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता वित्तीय संस्थालाई लाभांश बाँड्न रोक लगाउँछ । पुँजी कोषलाई माथि लैजान बैंकहरुले सञ्चित मुनाफा बढाउनुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि लागु गर्ने जनाएको छ । जसअनुसार बैंकले कायम गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत पुँजी कोषको आकार बढेर १३.५ प्रतिशत पुग्नेछ । केन्द्रीय बैंकले हालको पुँजीकोषमा २.५ काउन्टर साइक्लिकल बफर थपेको हो ।

यो व्यवस्था लागू भएलगत्तै तरलता संकट र सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात) को दबाबमा रहेका बैंकहरुको कर्जा बिस्तारमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । पुँजीकोषबाटै भएपनि थोरै कर्जा बढाउने अवस्थामा पुगेका बैंकहरुको लाभांशमा थप संकुचन हुने सम्भावना छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको पुँजीकोष पनि नियामकले तोकेको सीमा नजिक छ ।

लाभांश दर (बोनस सेयरसमेत) र हकप्रद सेयर रोकिएका कारण बैंकहरुको पुँजी कोष कमजोर बन्दै गएको हो । मर्जरकै कारण धेरैको चुक्ता पुँजी अस्वभाविक रुपले पनि बढेको छ ।ओभरक्यापिटाइजेसन (प्रतिफलका हिसाबले चाहिनेभन्दा अलिक बढी नै पुँजी) को डरले गर्दा पनि बोनस सेयरको विकल्पमा थोरै भए पनि नगद लाभांश दिने बैंकहरुको उदेश्य हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा लगाएको क्याप चालु आवको मौद्रिक नीतिबाट हटाएपछि बैंकहरु नगद लाभांश दिन थालेका छन् ।

तर क्यासफ्लो नै बढाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि वित्तीय संस्था क्यास डिभिडेन्टमा बल दिएको अनुभवीहरुको बुझाइ छ । यता, सेयर बजार बढ्दा हौसिएर लाभांश बढाएका म्युचुअल फन्डहरु पनि अहिले सेलाएका छन् । बजार घट्दा उनीहरुको लगानी पनि घट्न थालेको छ । अघिल्लो आवको असारको तुलनामा सञ्चालनमा रहेका म्युचुअल फन्डहरुको सेयर लगानी २० प्रतिशतले ह्रास आएको छ । सेयर बजार नै चिसिएपछि कतिय योजनाको नाफा पनि नोक्सानीमा परिणत हुन थालेको छ ।

एसेस्टको भ्यालु (सम्पतिको मूल्य) ह्वात्तै घटेपछि म्युचुअल फण्डहरुको प्रति इकाइ खुद सम्पत्तिको मूल्य (न्याभ) पनि पार भ्यालुभन्दा तल झरेको हो । कोर बिजनेश (वास्तविक व्यवसाय) मा भारी गिरावट छाएपछि उनीहरुको लगानी मुद्दति निक्षेपतर्फ आकर्षित भएका छन् । बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई पनि १०.१३३ प्रतिशत ब्याजदर अफर गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको अवधिमा योजनाहरुले निश्चित लगानीका विकल्पमा ११ प्रतिशत इन्भेष्टमेन्ट बढाएका हुन् ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*