बैंकिङ संकट आए राष्ट्र बैंकलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्ने अधिकार चाहिन्छ : गभर्नर पौडेल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सम्भावित संकट उत्पन्न भए त्यसको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि केन्द्रीय बैंकले द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले विद्यमान बहु–तहगत नियामक प्रक्रिया, कानुनी जटिलता तथा अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण आवश्यक समयमा हस्तक्षेप गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन तथा भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनसहित ६ वटा महत्वपूर्ण कानुन संशोधनका प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकिएको बताए।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा विनिमय अधिकार ऐन संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना, दाबी नपरेका निक्षेपको व्यवस्थापनलगायतका थप चार प्रस्तावमाथि समेत छलफल भइरहेको छ।

गभर्नर पौडेलले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको जोखिमबारे पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। हाल मुलुकसँग २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको र त्यसको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी जस्ता सुरक्षित सम्पत्तिमा लगानी गरिएको जानकारी दिँदै उनले अमेरिकी संघीय ब्याजदरमा १ प्रतिशतको मात्र गिरावट आउँदा पनि राष्ट्र बैंकले ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रतिफल गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।

यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा लगानीको प्रतिफल विविधीकरण गर्न सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे सरकार र संसदले गम्भीर बहस अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाबारे बोल्दै उनले कर्जाको आकार उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि त्यसको वास्तविक उपयोगिता र प्रभावकारितामाथि गहन समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल ७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उनले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुमा समग्र आर्थिक संरचना जिम्मेवार रहेको बताए।

‘सबैलाई निगरानी गरेर, ब्ल्याकलिस्टमा राखेर वा कानुनी कारबाहीको डर देखाएर मात्रै उद्यमशीलता विकास हुँदैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायी र उद्यमीलाई काम गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण र आवश्यक सहयोगी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।’

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंक र सरकारको भूमिकाबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको पनि स्मरण गराए। उनका अनुसार सरकार राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने भए पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्दै मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु हो।

‘एकातिर निक्षेपकर्ताले उच्च ब्याजदर खोज्छन् भने अर्कोतिर ऋणीले सस्तो ऋण चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘यी दुई विपरीत अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।’

बाह्य क्षेत्र बलियो रहेकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खुकुलो बनाएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको पनि उनले बताए।

विगतका वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धि भएको विश्लेषण प्रस्तुत गरे।

आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट तथा वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गभर्नर पौडेलले मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको प्रभावकारी तालमेलबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।