बीमा प्राधिकरणको अपरिपक्व निर्णयका कारण बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरलाई सास्ती, मन्त्रालय/प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउँदै
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणको अपरिपक्व निर्णयको कारण बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरहरुले सास्ती भोग्नु परेको छ । लामो समयदेखि पखाईमा रहेको नयाँ ऐन आएपछि बीमा क्षेत्रले खुसीयाली मनाएपनि बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको मुहारमा भने खुसीयाली छाउन सकेन ।
बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको मेरुदण्ड बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरसँग छलफल नै नगरि अर्थमन्त्रालयमा कैयौं त्रुटीपूर्ण बुँदाहरु पठाएको छ । जसको कारण अभिकर्ता र सर्भेयरहरुको दैनिकि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउँदै बित्ने गरेको छ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको हितमा छलफल गरि नियामावली बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको भन्दै पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ र सर्भेयर संघले मन्त्रालयबाट नियमावली फिर्ता ल्याउन समेत बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ।
कानुनी रुपमा हेर्ने हो भने प्राधिकरणले नियमावली पेश गरिसकेपछि पूर्ण अर्थमन्त्रालयको सम्पत्तिको रुपमा रहने हुँदा फिर्ता ल्याउन मिल्दैन।
बीमा प्राधिकरणले नियमावली छलफलमा बोलाउछु भन्दै आश्वासन दिँदै नबोलाएको भन्दै प्राधिकरणमा पेश गरेको बुँदा मन्त्रालयमा बुझाउनेमा पनि आशंका गर्दै सिंहदरबारमा पुगेर आफै छलफलमा जुटीरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले दफावार छलफलमा अभिकर्ता र सर्भेयरको संसोधन गनुपर्ने बुँदाको बिषयमा छलफल हुने सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदार अधिकारीले बताएका छन् ।
गत साता अभिकर्ताहरुले प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० मा अभिकर्तालाई अन्याय पर्ने गरि भएका व्यवस्था हटाई दिनु पर्यो भन्दै प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा ज्ञापनपत्र लिएर पुगेको थिए ।प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पुगेर उक्त प्रतिवेदन बुझाँउदा सकारात्मक प्रतिकृया पाएको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले जनाएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरी नियमावली तयार पारेको र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको भन्दै अभिकर्ताहरुले यस्तो विभेदकारी र अन्याय प्रदान गर्ने नियमावली नै फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्र खोक्रो बनाएर श्रमजीवीहरुको रोजीरोटी खोस्ने प्रयत्नमा रहेका केही स्वार्थ समूहहरु सक्रिय भएको उनिहरुको आरोप छ ।पाँचलाख भन्दा बढी स्वरोजगार पेशामा आवद्ध अभिकर्ताहरुलाई पेशाबाट पलाएन गराउन बीमा प्राधिकरणले कम्पनीको हितमा नियमावली बनाएको अभिकर्ताहको आरोप छ
त्यस्तै, निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको हितमा बढी मात्रामा लाभ पुग्ने हेतुले नियमावली तयार पारेको सर्भेयरहरको रहेको छ।नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरु घातक, संवेदनशील र बीमा व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका रहेको उनीहरुको भनाई छ।
नियमावलीका केही प्रावधानहरु सर्वमान्य मान्यता विपरित राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा दिर्घकालिन रुपमा अवरोध गर्ने उद्धेश्यले प्रस्ताव गरेको पाइएको संघले प्रधानमन्त्री सचिवालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।प्रस्तावित नियमावली पारित भएको खण्डमा अभिकर्ता र सर्भेयरहरुको रोजी रोटी समेत खोसिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उक्त प्रस्ताव संसोधन नभए अभिकर्ता र सर्भेयरहरु पलायन नै हुने अवस्था आउने सर्भेयर र अभिकर्ताको भनाई छ।
