अर्थमन्त्रीको पहलमा गाँजालाई ‘वैधानिक मान्यता’ : गृहमन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन
काठमाडौं । सरकारले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता विषयमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेटमा सम्बोधन गरिएको त्यसै बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा. महतकै पहलमा गाँजाखेतीको सम्भावयता अध्ययनका लागि कार्यदल गर्न गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. महतको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसतिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानून, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहनेगरी कार्यदल बनाएको हो ।
कार्यदललाई दुई विषय म्यान्डेट तोकिएको छ । कार्यदलले गाँजालाई औषधिका रुपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगीकरणको सम्भाव्यता के रहन्छ भन्ने दुई विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।गाँजाको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले अनुसन्धान थाल्नेछ । कार्यदलले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन समेत अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिएका छन् ।
यो आर्थिक वर्षको बजेटको १०५ नम्बर बुँदामा, ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’ भनिएको छ । महत्वपूर्ण कुरा के भने वर्षेनी गाँजा फँडानीमा करोडौँ रकम र हजारौँको संख्यामा जनशक्ति परिचालन गर्ने गृहमन्त्रालयले नै गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको संयोजकत्व लिएको छ । यसको अर्थ सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिएको ठहर्ने यस मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।
