रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउने

काठमाडौँ । सरकार रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने भएको छ । सरकारले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आवद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका हुन् ।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ती व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास सरकारको मुख्य योजना रहेको छ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने कुरा समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रोजगार बैङ्क, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्र (बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने योजना रहेको पौडलले बताए । उनले भने, उद्योग–व्यापार र सेवालगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उद्यमी–व्यवसायीहरूको टुटेको मनोवललाई उठाउने, निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिमाआधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने । पालिकास्तरमा ‘भूमि बैङ्क’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने । स्थानीय बैंक÷वित्तिय संस्थामार्फत् पूँजीको व्यवस्था गर्ने । सिँचाई, मल, औजार–उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने । कृषि उपजको वीमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौता सहितको प्रणाली विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेन्चमार्किङ’का सूचकाङ्कहरूमा सुधार गर्ने जनाएको छ । साथै, उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी, फलफूल र माछालगायतका खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायतका औषधी आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने र आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चलनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ ।