नवराज सिलवालका दाजुभाइले सर्वस्व लुटेका बसन्तमाथि चौतर्फी अत्याचार

११ बैशाख २०८१, मंगलवार १८:०३

काठमाडौं । नेपालीमा उखानै छ, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ । अधिकांश घटनामा यो उखान चरितार्थ नै भएको छ । साना मान्छेहरुको ठूला अपराध गर्ने आँटै हुन्न भने ठूलाले गरेका ठूला अपराध सुन्ने देख्ने क्षमता समेत हुन्न । त्यस्तो सहन गर्नसक्ने मुटु नभएकै कारण चरम अपराधको प्रहार खेप्न नसकेर पूर्व ब्रिटिश आर्मी बसन्त भूजेल ‘प्यारालाइसिस’को सिकार भएका छन् ।

ब्रिटिश आर्मी हुँदा पूर्ण कार्यकाल इन्जिनियर भएर विभिन्न देशमा कन्ट्रक्सनको काम गरेका भूजेलले नेपाल फर्किएपछि भैसेपाटीको आवास, बबई सिचाइँको साइफलिङ सिस्टमदेखि हाइड्रोपावर निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण काम गरे । जस कारण उनले विश्व बैंकबाट गोल्ड प्रोजेक्ट अवार्ड समेत पाएका छन् ।

जसरी दरबार हत्याकाण्डले रेलवेसहितको चिनियाँ प्रोजेक्ट तहसनहस बनायो त्यसरी नेपाल प्रहरीको आईजीपी हुन नसकेका पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाल, उनका भाई नेपाली शेनाका जर्नेल सुदर्शन सिलवाल र कांग्रेस नेता एवं लेखक मनमोहन भट्टराईले सर्वस्व नै हरण गरिदिए ।

बुढानीलकण्ठ हात्तिगौंडामा रहेको १४ रोपनी जग्गा नवराज सिलवालका भाई सुदर्शनले हपडे भने एउटा घर कांग्रेस नेता भट्टराईले खाईदिए । नवराज सिलवाल हनुमानढोकाको डिएसपी भएका बेला गुण्डाहरुको दबदबामा बस्नेतले सर्वस्व गुमाएको छिमेकीहरु बताउँछन् ।

शारीरिक, मानसिक तथा गैरव्यवसायिक टर्चरले आफ्नो शरीर नै प्यासालाइसिस भएको बस्नेतको गुनासो छ । नेपालमै केही गरौँ भनेर सुरुवात गर्दा आफ्नो सिंगो परिवारको विचल्ली पार्न नवराज सिलवाल कै मुख्य भूमिका रहेको उनको आरोप छ ।

नवराजका भाई सुदर्शनले आफ्नो टोयोटाको गाडी समेत लुटेर लगेको उनी बताउँछन् । सुर्दशन तिनै व्यक्ति हुन्, जो गएको असोजमा मात्रै क्यानडामा भएको इण्डो प्यासिफिक चिफ्स कन्फरेन्समा सहभागि भएका थिए । त्यो बेला उनी दिल्ली हुँदै क्यानाडा गएका बताइन्छ ।

दि गोर्खा इन्जिनियरिङ्ग एण्ड सर्भिसेज इन्टरनेशनल कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष भुजेल राज्यबाट समेत पीडित छन् । उनले २०५२ सालमा सम्झौता भएको लमजुङ्ग जिल्लाको डुम्रवेशी शहर सडक तथा पुल निर्माणको भुक्तानी अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

काम सम्पन्न भएको २८ वर्षसम्म पनि ६८ करोड ८६ लाख ३८ हजार ६२ रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उनले बताएका छन् । जसविरुद्ध उनी उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगे तर अहिलेसम्म अदालतको फैसला समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*