नेपाल पत्रकार महासंघद्धारा सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रस्ताव पारित, इजलासबाटै संविधान उल्लंघन भएको ठहर

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय बार्षिक साधारणसभाबाट सर्वाेच्च अदालतबाट हालै जारी भएको समाचार हटाउने सम्बन्धी आदेश नेपालको संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको ठहर गर्दै प्रेस विरोधी संस्थाको रुपमा नेपालको प्रधान न्यायालयलाई दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको नेपाल पत्रकार महासंघको २७ ओैं अधिवेशनले नेपालको सर्वाेच्च अदालतलाई पहिलो पटक प्रेस स्वतन्त्र विरोधी संस्थाको रुपमा दोषी ठहर गर्दै विरोध प्रस्ताव पारित गरेको छ । देशैभरबाट उपस्थित महासंघको केन्द्रीय विधायक, पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले पारित गरेको काठमाडौं घोषणा पत्रको पहिलो नम्वरको बुँदामा नेपालको प्रधान न्यायालय सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र प्रेस विरोधी निकायको रुपमा व्याख्या गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता अक्षरस पालनाको लागि राज्यका तीन वटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई आह्वान गरिएको छ ।

पत्रकार सहासंघको हिजो काठमाडौंमा सम्पन्न भएको कुभ्म भेलाले हालै मात्र सर्वोच्च अदालतबाट जारी समाचार हटाउने सम्बन्धी आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्ण भएको जनाउँदै नेपालको संविधानमा उल्लेखित पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भिर आघात पुग्न गएको निष्कर्ष महासंघका बिधायकहरुले निकालेका छन् ।

काठमाडौं घोषणा पत्रको बुँदा नं १ मा भनिएको छ, ‘प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन÷प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।’

त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघको सो अधिवेशनले प्रेस काउन्सि नेपालप्रति खेद प्रस्ताव पारित समेत गरेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले संविधानको बिपरित हुने गरी समाचार हटाउन आदेश दिएको बिषयमा बिधायकहरुले चर्को बहस गरेपछि काठमाडौं घोषणा पत्रको बुँदा नं ७ मा प्रेस काउन्सिलका विरुद्धमा खेद प्रस्ताव पारित गरिएको छ । साथै प्रेस काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघलाई स्वतन्त्र पत्रकारहरुले लालटिन जुलुस निकालेर सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रेस स्वतन्त्र खोसिने आदेशबारे बहस गर्न बाध्य पारेका थिए । सो सम्बन्धमा विधायकहरुले चर्को बहस गरेका थिए । सिधाकुरा डटकम नामक अनलाईनले राजकुमार तिमिल्सिनाले रेडर्क गरेको भनिएको अडियो गत बैशाख १४ गते सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घुस सेटिङमा अख्तियारले गर्दै आएको स्टीङ अपरेशन खारेज गर्ने फैसला गराएको आरोप लगाइएको थियो । सो घण्टामा कान्तिपुरका कैलास प्रसाद सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोष्टका सञ्चालक रामेश्वर थापा, सर्वोच्चकै एक जना न्यायाधिश र केही अधिवक्ता र पत्रकारकै नाम समेत मुछिएको छ । सो बिषयको बास्तविकता नै नबुझी न्यायाधिश नहकुल सुवेदी र टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन, समाचार लेख्ने पत्रकारका विरुद्धमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको आधारमा हाल सर्वोच्च अदालतले समाचार लेख्ने पत्रकार नविन ढुंगाना र प्रकाशकसँग घण्टा लामो बयान लिइसकेको छ ।

१८ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औं अधिवेशन हिजो सम्पन्न भएको छ । सो अधिवेशनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कलम चलाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ ।

उता, नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशनबाटै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपालको सर्वोच्च अदालत प्रेस विरोधी संस्थाको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चिनिन पुगेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ आईएफजे लगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध रहेकोले नेपाल पत्रकार महासंघको घोषणा पत्रको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले व्यहार गर्दछन् । सम्भवतः तत्काल सर्वोच्च अदालतबाट संविधान विरोधी त्रुटी नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रिय मिशन नै नेपालमा आउने सक्नेछ ।

त्यस्तै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमाथि थप दवाव पर्नेछ भने बद्नाम र प्रेस विरोधी संस्थाको रुपमा चित्रित हुनेछ ।

महासंघको २७ औं महाधिवेशन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका थिए ।

 

नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्र

मिति : २०८१।०१।२२

नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि तपसिल बमोजिमको घोषणापत्र जारी गर्दछ :

१.प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्लो पटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन÷प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।

२. आगामी २०८१ जेठ २६ गते नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीका लागि महासंघलाई निर्देश गर्दछ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।

३. नेपाल पत्रकार महासंघलाई आफ्ना गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न र महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन निर्देश गर्दछ ।

४. कानुन निर्माणका क्रममा रहेका मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनेगरी मिडियामैत्री बनाउन यो महाधिवेशन तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनिनीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग गर्दछ ।

५. नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशन महासंघलाई निर्देश गर्दछ ।

६. सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

७. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउँदछ ।

८. श्रमजीवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई तत्कालपारिश्रमिक उपलव्ध गराउन माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी र सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सयन्त्र विस्तार गरी अघि बढ्न आव्हान गर्दछ ।

९. साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दोविकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

१०. छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, द्वन्द्वपीडित, दलित, अपांगता भएका, तेस्रोलिंगीर पत्रकार महिलाहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई हाल पाइआएको सेवासुविधालाई दोब्बर गर्न यो महाधिवेशन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ ।

११. स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपील गर्दै यो महाधिवेशन समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग गर्दछ ।

१२. श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ ।

१३. मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका विषयवस्तु र संरचनालाई लैंगिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आव्हान गर्दछ ।

१४. सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।

१५. पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न विशेष जोड दिन र सकारात्मक पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई जागृत गर्ने कार्यमा लाग्न सबै पत्रकारहरुलाई यो महाधिवेशन अपील गर्दछ ।

१६. पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आयाम तथा चुनौतीहरुको समाधानका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पत्रकारिता विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।

१७. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कलम चलाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।

१८. नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु, पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै देशभरका सबै केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुलाई यो महाधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

 

राेसन पुरी

महासचिव