बिद्युत महसुल सम्बन्धी लाल आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछिको शुल्क छुट

काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसूलबारे उब्जिएको विवाद छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेको छ। अध्ययन समितिले पाँच महिनापछि सरकालाई अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेको अध्ययन समितिका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थिए।

समितिका अन्य सदस्यमा उद्योग मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेर यस अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

जसमा पुरानो मिति अर्थात् कतिपय उद्योगलाई २०७२ साउनदेखि र कतिपयलाई २०७३ साउनदेखि ०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगबाट १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पत्र काटेको थियो ।

उक्त ववादबारे छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ र सोही बमोजिम विवाद समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । यस अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निष्कर्ष निकाल्नेछ ।डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको छ । बिजुलीको लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरुले प्रदर्शन पनि गर्दै आएका थिए।

सरकारले उक्त समय उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र पठाए पनि त्यसका लागि चाहिने प्रमाण अर्थात् टीओडी मिटरको विवरण भने दिन नसकेपछि विद्युत प्राधिकरणका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ र उद्योगीबीच विवाद थप चर्किदै गएपछि सरकारले अध्ययन समिति बनाएका थियो ।

०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

बीचको अवधिको भने विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पुगेको अवस्थामा हरेक दिनको प्रमाण संलग्न गरी महसुल लिन पाउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यस विवादसंग सम्बन्धित रहेका विषयहरु, २०७२ साल श्रावण देखि २०७७ असाढ सम्ममा लोडसेडिङताका सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत आपूर्ति भएको विद्युत मध्येको छुट भएका महसुलहरु सम्बन्धमा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।

प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकहरुलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति गरेका भनिएका उक्त अवधिहरु मध्ये २०७२ श्रावण देखि २०७२ पुष सम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण न भै सकेको अवधि हो भने २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्मको समय सो आयोगबाट महसुल निर्धारित भै सकेको अवधि भएको खुलाएको छ।

त्यस्तै, सबभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेष्ठ देखि २०७७ असार सम्मको समय प्राधिकरणको सूचना अनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भै सकेको बिषय उजागर गरेको छ।प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरुले, उद्योगहरुलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरु सामान्यतया समय भित्रै बुझाई सकेको खुलाइएको छ।

विवादमा रहेका अर्थात बक्यौता भनिएका सबै बिलहरु छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन) र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मात्र रहेको जनाएको छ।

प्रतिवेदन पेश गर्न तोकिएको एक महिनाको समयावधि अपुग भएकोले आयोगको माग बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत फागुण ६ गते गतेको निर्णयानुसार आयोगको म्याद तीस दिन थप गरिएको, सो समयावधि भित्र समेत प्रतिवेदन लेखनका सबै कार्यहरु सम्पन्न भै नसकेकोले पुनः म्याद थपको माग गरे बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गित चैत ८ गतेको निर्णयानुसार आयोगको म्याद पुनः १५ दिन अर्थात् चैत २५ सम्म थप भएको थियो।

त्यस पछि नेपाल सरकारको गत चैत १५ गतेको को निर्णय अनुसार पदेन सदस्यहरु रहेका जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सुशील चन्द्र तिवारी र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीको सरुवा भै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवमा दिनेश कुमार घिमिरे एवं जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिवमा सरिता दवाडीको पदस्थापना भएकोले, यस आयोगका सदस्यहरुको रुपमा निजहरुलाई बैशाख ३ गते मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत समुपस्थितिमा अध्यक्ष गिरीश चन्द्र लालद्वारा सपथ गराइएको को थियो ।

सोही क्रममा नव आगन्तुक सदस्यज्यूहरु आयोगका विषयवस्तु संग परिचित हुनुको साथ साथै आवश्यक अध्ययन पनि गर्नु पर्ने हुँदा यस आयोग र ऊर्जा मन्त्रालय समेतले माग गरे बमोजिम आयोगको म्याद गत चैत ३० गतेको को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट पुनः १ महिना थप भै यस आयोगको अवधि जम्मा ३ महिना १४ दिन कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगी, व्यवसायीहरु, निजका प्रतिनिधिहरु तथा कानून व्यवसायीहरुसंग आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आयोगको कार्यालयको मिटिङ्ग हलमा बसी नेपाल विद्युत प्राधिकरण एवम् विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधि समक्ष मिति गत फागुण २ गते देखि १० गतेसम्म सम्म पर्याप्त रुपले छलफल गरी सम्बन्धित विषयको समाधान गर्ने तर्फ अध्ययन समेत गरिएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग (साबिकको विद्युत महसुल निर्धारण आयोग) संग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको वि महसुल सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु माग गरी अध्ययन गरिएको तथा सो सम्बन्धमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरु संग समेत आवश्यकता अनुसार छलफल गरिएको र सो अनुसार प्रमाण पेश गरिएको बिषयमा प्रतिवेदनमा खुलाएको छ।

आयोगले छुट महसुल विवाद सम्बन्धी यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धमा भएका ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, विभिन्न मितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरु, पुनरावेदन अदालतहरु र जिल्ला अदालतहरुबाट भएका फैसलाहरु, प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितका प्रतिवेदन तथा सुझावहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशन तथा सुझावहरु, सोही विषयको अध्ययन गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएका समिति/उपसमितिहरुका प्रतिवेदनहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक समितिका निर्णयहरु, विद्युत नियमन आयोगका निर्णयहरु, नेपाल विद्युत प्रधिकरणले विभिन्न मितिमा प्रकाशन गरेका सूचनाहरु तथा विभिन्न कार्यालयहरुबाट भएका पत्राचारहरु समेतको अध्ययन गरेको अध्ययन समितिका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले प्रतिवेदनमा खुलाएका छन् ।

के हो  विवाद ? 

‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीचमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदन्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसपछि पनि विवाद समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।