राजश्व हिनामिनामा संलग्न दुईजना कार्यालय प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजश्व हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा विशेष अदालतबाट सफाई पाएका दुईजना कार्यालय प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालीन प्रमुखहरू प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गम बहादुर विश्वकर्मामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत राजश्व हिनामिनाको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
विशेष अदालत काठमाडौंले २०८० माघ ८ मा दिएको फैसलाले प्रतिवादी पोखरेल र विश्वकर्मालाई आंशिक सफाई दिएको थियो । अदालतले उनीहरूले कसूरमा ईन्कार गरेको र कार्यालय प्रमूखको रुपमा मातहतका अधिकारीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर काम गराएको भन्दै सफाई दिएको थियो । साथै, उनीहरूले राजश्व रकम आफैंले अपचलन गरेको वा कसूरदार ठहर भएका अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरेको पुष्टि नभएको आधारमा सफाई दिइएको हो ।
विशेष अदालतको उक्त फैसलामा असहमति जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पुनरावेदनमा अख्तियारले कार्यालय प्रमूखको हैसियतले राजश्व दाखिला भए नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको तर प्रतिवादीहरूले यो दायित्व पूरा नगरी सहप्रतिवादीहरूलाई हिनामिना गर्न प्रोत्साहन दिएको उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार, आ.व. २०७२।७३ मा मालपोत कार्यालय पर्सामा संकलन भएको ९३ लाख ६६ हजार २०९ रुपैयाँ राजश्व खातामा दाखिला नगरी अपचलन गरिएको प्रमाणित भएको छ । साथै, जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा राजश्व दाखिलाको जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले प्रतिवादीहरू कसूरदार ठहर हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले पुनरावेदनमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ लाई आधार बनाउँदै राजश्व हिनामिना प्रकरणमा सम्बन्धित फाँटवाला र लेखा शाखा प्रमुखहरूले अदालतमा दिएको बकपत्रलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ती बकपत्रमा कार्यालय प्रमूखले राजश्व दाखिला नगरिएको थाहा हुँदाहुँदै पनि कारबाही नगरेको उल्लेख छ ।
