नियुक्तिमा रंग र वर्ण होइन नतिजा हेरौं, ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिट्टै मुलुकलाई बाहिर निकाल्छौंः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा नतिजा र कार्यसम्पादनकै आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले अध्यादेशको प्रक्रिया संसद्मा छलफलपछि पारित हुने भएकाले यसलाई प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्न नहुने उल्लेख गरे। पौडेलले भने, ‘विरोध गर्ने सांसदहरूलाई धन्यवाद छ। कानुनविपरीत कुनै प्रस्ताव संसद्मा पेश हुन सक्दैन। अध्यादेशको प्रक्रिया पूरा भएको छ।’
उनले विधेयकलाई निरङ्कुशता भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै संसद्मा छलफल भइसकेपछि मात्र निर्णय हुने स्पष्ट पारे। ‘राम्रो नभए अस्वीकार गरौं, तर लोकतन्त्रको गलत व्याख्या नगरौं’ उनले भने।
योजना आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। ‘विगतमा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएको थियो। अब तानातान होइन, समन्वयको भूमिका चाहिन्छ’ उनले जोड दिए।
ग्रे लिस्टका सन्दर्भमा उनले सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै संसद्मा यसको कारण स्पष्ट पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘हामी दुई वर्षभित्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्छौं’ उनले भने।
राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा उठेको प्रश्नबारे उनले अनुहार, उचाइ, मोटाइ, रंग र वर्णका आधारमा नियुक्तिको चर्चा गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। ‘नियुक्त पात्रहरूले के योगदान गरे? त्यसको आधारमा बहस गरौं। सरकारका निर्णयप्रति सरकार नै उत्तरदायी हुन्छ’ उनले भने।
