बीमा नियमावली भित्र रहेका अभिकर्ता सम्बन्धि अप्ठ्याराहरु हटाउने सहमति, कार्यान्वयन हुन बाँकी

२७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार १४:३८

फाइल तस्विर

काठमाडौं । बीमा नियमावली २०८१ मा अभिकर्ता पेशालाई नै धरासाही बनाउने गरी गलत मनसायसहित समावेश गरिएका बुदाँहरु संशोधन हुने भएका छन् । अभिकर्ताहरुले निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै खवरदारी गरेपछि नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र पेशागत बीमा अभिकर्ता संघबीच जेठ १७ गते शनिबार अभिकर्ता पेशालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी उल्लेख गरीएका बुदाँहरु संशोधन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको हो ।

बीमा प्राधिकरण, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, लघुबीमक संघ र सर्भेयर एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरु राखेर गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका समस्याहरु बीमा प्राधिकरणको बोर्डबाट पारित गरेर संशोधनको लागि अर्थमन्त्रालय पठाउँने गरी लिखित सहमति भएको पेशागत अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले बताए ।

अध्यक्ष अधिकारीले विशेषतः बीमा नियमावली २०८१ मा रहेको बीमा अभिकर्ता लाइसेन्स नविकरण सम्बन्धि विवादित बुदा, इन्सेन्टिभ दिदाखेरी नविकरणको केही प्रतिशतको आधारमा कट्टा गरी उपलब्ध गराउने तथा बीमितले आफै बीमा कम्पनीमा गएर बीमा गराएको अवस्थामा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने लगायतका बुँदाहरु संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको बताए ।

पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव ओम केसीले बीमा नियमावलीमा रहेका विवादका सबै कुराहरु संशोधन गरेर अघि बढ्ने गरी प्राधिकरणले प्रतिवद्धता जनाएको बताए । उनले भने, ‘पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ र बीमा प्राधिकरणबीच भएको सहमति बोर्डको बैठकले तुरुन्तै पारित गरेर अर्थमन्त्रालय पठाउने गरी काम अघि बढेको छ ।’ महासचिव केशीले अभिकर्ता र प्राधिकरणबीचको सहमति बोर्ड बैठककले पारित गरेपछि एक कपि अभिकर्ताहरुलाई वितरण गरेर मात्र मन्त्रालय पठाइने बताए ।

बीमा प्राधिकरणको पेलान र होच्याईमा पर्दै आएका अभिकर्ताहरुको सहमति बोर्ड बैठकबाट पारित हुन बाँकी रहेको छ । अभिकर्ताहरुको समस्या समाधानमा बीमा प्राधिकरणको सक्रियता शुन्य रहदै आएको छ। नयाँ बीमा नियमावली २०८१ ले अभिकर्ताहरुको हक अधिकार कुण्ठित मात्रै पार्दैन बीमा व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । बीमा अधिकारको लाइसेन्स नविकरण र बीमा अभिकर्ताले पाउने इन्सेन्टिभ लगायतका विषयमा अभिकर्तालाई बीमा नियमावलीमार्फत निरुत्साहित गरिएको छ ।

नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत बीमा क्षेत्रमा कुनै पनि नीति नियम तथा नियमावली ल्याउँदा अभिकर्तासँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल बिनै बीमा नियमावली जारी भएपछि बीमा अभिकर्ताहरु आक्रोसित बनेका छन् । बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा नियमावली २०८१ मा अभिकर्ताहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न कैयौं पटक प्राधिकरणको ढोका ढक्ढक्याउदा समेत उनीहरुको चासो सम्बोधन नभएको उनीहरुको भनाई छ ।