शेयर बजारका सडक छापामारहरू रातारात अर्बपति, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान घेरामा पर्लान् ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौँ ।नेपालको शेयर बजार फेरि एकपटक त्रास र अन्योलको केन्द्रमा पुगेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै बजारले निरन्तर ओरालो यात्रामा लागि रहेको हो । लगातारको गिरावटले लगानीकर्तालाई झन् चिन्तित बनाएको छ । विगतमा राजनीतिक परिवर्तन, अर्थमन्त्रीको नियुक्ति वा आर्थिक सूचकांकमा सुधार देखिँदा उत्साहित हुने बजार अहिले भने फरक कारणले दबाबमा देखिएको छ । यसपटक बजारलाई असर गर्ने प्रमुख विषय आर्थिक सूचकांक, ब्याजदर वा तरलता अभाव नभई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, वित्तीय अपराधविरुद्धको सरकारी अभियान र ठूला लगानीकर्तामाथि बढ्दो निगरानी हो ।

बजारका धेरै सहभागीहरू अहिले नेप्सेको घट्दो सूचक मात्र नभई सरकारको आगामी कदमलाई समेत नियालिरहेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा धितोपत्र कारोबार, बीमा कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तीव्र बनेको छ । दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाललगायत विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएपछि बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

बजार घट्नु केवल सामान्य प्राविधिक करेक्सन मात्र नभई लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा परेको प्रभावको परिणामका रूपमा हेरिएको छ । किनभने पछिल्ला केही सातायता बजार ठूलो उतारचढावबिना सीमित दायरामा चलिरहेको थियो । तर राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली मानिने नेतामाथि अनुसन्धानको दायरा पुगेसँगै लगानीकर्तामा थप त्रास देखिएको छ ।

विगतलाई हेर्ने हो भने विष्णु पौडेल र शेयर बजारबीच विशेष सम्बन्ध रहेको जस्तो देखिन्छ । २०८० फागुन २१ मा कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बन्ने र पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा चल्नासाथ नेप्से ६ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसअघि २०७९ पुस ११ मा उनी अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि बजारमा उल्लेखनीय उछाल आएको थियो । २०७२ सालमा बजारले त्यसबेलाको उच्च बिन्दु पार गर्दा समेत अर्थमन्त्री पौडेल नै थिए । त्यसैले बजारमा पौडेललाई सामान्यतया ‘बजारमैत्री’ नेताका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।

तर शेयर बजारको इतिहास हेर्दा कुनै एक नेता वा सरकारका कारण मात्र बजार माथि वा तल गएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । २०७३ साउनमा नेप्से १८८१ अंक पुगेर त्यतिबेलाको उच्च रेकर्ड बनाउँदा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा नेप्से २९१ अंकसम्म झरेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै बजार प्रभावित भए पनि त्यसको पछाडि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, नीतिगत व्यवस्था, तरलता, ब्याजदर र बजारमा सक्रिय शक्तिशाली समूहहरूको भूमिका समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

वास्तवमा नेपालको शेयर बजारको पछिल्लो एक दशकको यात्रा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ के बजार पूर्ण रूपमा स्वाभाविक ढंगले चलेको थियो ? अथवा केही सीमित समूहले त्यसलाई आफ्नो फाइदाअनुसार प्रयोग गरे ?

२०७२ सालयता बजारमा अभूतपूर्व उतारचढाव देखिएको छ । हजार अंक वरिपरि रहेको बजार ३२०० अंक नाघ्यो । करोडपति त के, अर्बपति बन्नेहरूको संख्या समेत उल्लेख्य रूपमा बढ्यो । केही लाख रुपैयाँबाट कारोबार सुरु गरेका व्यक्तिहरू छोटो समयमै अर्बौं रुपैयाँका सम्पत्तिका मालिक बने । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय केही अनुहारहरू अचानक ‘बजार गुरु’, ‘विश्लेषक’ र ‘मार्गदर्शक’का रूपमा स्थापित भए । कतिपयले क्लब बनाए, समूह बनाए, अनलाइन प्लेटफर्म चलाए र हजारौं लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्ने हैसियत निर्माण गरे ।

प्रश्न उठ्छ, के यो सम्पूर्ण वृद्धि केवल लगानी सीप र बजारको स्वाभाविक विकासको परिणाम थियो ? अथवा त्यसमा कृत्रिम चलखेल, इन्साइडर कारोबार र समूहगत प्रभाव पनि मिसिएको थियो ? नेपालको शेयर बजारमा लामो समयदेखि ‘सर्किट खेल’, ‘समूहगत खरिद’, ‘प्रचारमुखी कारोबार’ र ‘भित्रको सूचना प्रयोग’ जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । कुनै कम्पनीको शेयर अचानक बढ्ने, सामाजिक सञ्जालमा त्यसको प्रचार हुने, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षित हुने र अन्तिममा ठूला लगानीकर्ताले नाफा बुक गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिबारे बजारमा व्यापक चर्चा हुने गरेको छ ।

एक समय दैनिक कारोबार रकम ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यो रकम कहाँबाट आयो ? कसरी आयो ? कुन स्रोतबाट परिचालित भयो ? ती प्रश्नहरू आज पनि पूर्ण रूपमा जवाफविहीन छन् । सामान्य आयआर्जनको आधार भएका व्यक्तिहरू छोटो समयमै अर्बौंको सम्पत्ति जोड्न सफल भए । कतिपयले आफैंलाई सफल लगानीकर्ता भने, कतिपयले बजार विज्ञको परिचय बनाए । तर राज्यले उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत, कारोबारको प्रकृति र आयको वैधानिकता खोज्न थालेपछि अहिले बजारमा अर्को प्रकारको त्रास देखिएको छ ।

यही कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रियता बजारका लागि केवल कानुनी विषय मात्र नभई बजार संरचनाको परीक्षणको विषयसमेत बनेको छ । यदि अनुसन्धान केवल राजनीतिक प्रतिशोध वा चयनात्मक कारबाहीमा सीमित रह्यो भने त्यसले बजारलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ । तर यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र व्यवस्थित भयो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई पारदर्शी बनाउन ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकांकलाई हेर्दा बजार यति कमजोर देखिनुपर्ने अवस्था छैन । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ । ब्याजदर लगातार घट्दो क्रममा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च अवस्थामा पुगेको छ । बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सन्तोषजनक छन् । राजनीतिक रूपमा पनि दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले अस्थिरताको जोखिम कम देखिन्छ । पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कुनै कठोर नीतिगत निर्णयसमेत आएको छैन ।

तर यतिबेला बजारलाई आर्थिक तथ्यांकभन्दा बढी कानुनी जोखिमले प्रभावित गरिरहेको छ । धेरै लगानीकर्ता आफ्ना विगतका कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत र वित्तीय गतिविधिमाथि राज्यको नजर पुग्न सक्ने सम्भावनाबाट चिन्तित देखिन्छन् । यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको धारणा महत्त्वपूर्ण छ । उनले सरकार एक–एक घण्टाको अन्तरमा शेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल भनेर चिन्तित नभई दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । उनले बीमा र शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगोका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । सरकारको यो दृष्टिकोणले तत्काल बजारलाई दबाबमा पार्न सक्छ । किनभने अनुसन्धानको दायरामा को–को पर्छन् भन्ने अन्योल रहन्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा बजारलाई सफा र विश्वासयोग्य बनाउने प्रक्रिया यही हुन सक्छ । यदि कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने, इन्साइडर सूचना प्रयोग गर्ने, समूहगत चलखेल गर्ने र सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई लाभ पुग्नेछ ।

शेयर बजार कुनै जुवाघर होइन । यो पूँजी निर्माणको माध्यम हो । तर पछिल्लो दशकमा बजारलाई कतिपय समूहले सजिलो कमाइको क्षेत्र बनाएको देखिन्छ । रातारात करोडपति र अर्बपति बनेका केही अनुहारहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनु स्वाभाविक प्रश्न हो । यदि कमाइ वैधानिक छ भने अनुसन्धानबाट उनीहरू झन् बलियो भएर निस्कनेछन् । यदि अवैधानिक छ भने कानुनले आफ्नो काम गर्नेछ । आज बजार घटेको छ । लगानीकर्ता त्रसित छन् । तर अर्को कोणबाट हेर्दा यो नेपालको पुँजी बजारको शुद्धीकरणको सुरुआत पनि हुन सक्छ । बजारलाई कृत्रिम रूपमा चलाउने छापामार समूहहरू कानुनी अनुसन्धानको घेरामा परे भने केही समयका लागि सूचक कमजोर देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसले बजारलाई अझ विश्वसनीय, पारदर्शी र संस्थागत बनाउनेछ ।

अब हेर्न बाँकी छ पछिल्लो दशकमा शेयर बजारको लहर चढेर अर्बौंको सम्पत्ति जोड्ने ती सडक छापामार लगानीकर्ताहरू वास्तवमै वैधानिक कमाइका प्रतीक हुन् कि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको अर्को लक्ष्य बन्ने पात्र ?

तस्बिरः एआई