अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको प्राथमिकतामा नपरेको पुँजी बजार, अर्बौं गुम्दा समेत १०० दिनको उपलब्धि शून्य
काठमाडौँ । सय दिन कुनै पनि सरकारका लागि उपलब्धि मापन गर्ने प्रारम्भिक समय मानिन्छ । यही अवधिमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता, नीति र कार्यदिशाको संकेत दिन्छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदा नेपालको पुँजी बजार भने उपलब्धिको अपेक्षाभन्दा निराशा, अन्योल र मनोवैज्ञानिक दबाबको केन्द्र बनेको देखिएको छ ।
गत चैत १३ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा करिब ७० लाख लगानीकर्ता आबद्ध रहेको नेपाली पुँजी बजारका लागि कुनै ठोस उपलब्धि प्रस्तुत गर्न सकेनन् । उनले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै आश्वासन मात्रै दिएका छन् । यता, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गरेको कुरा उपलब्धीमा उल्लेख गरेका हुन् । लामो सूचीमा पुँजी बजार सम्बन्धी यी दुई कुरा मात्रै अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् ।
पछिल्लो समय शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई विश्वास नै गर्ने सकेका छैनन् । सरकार कदमप्रति लगानीकर्ता त्रसित मात्रै छैनन् लगानी गर्ने डराइरहेको अवस्था छ । मनोबल कमजोर भएका बेला शक्तिसालि सरकारले बजारका लगानीकर्ताका लागि कुनै सकारात्मक कदम अगाडी बढाएको देखिदैन ।
अझ, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ । ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक छ । बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक छन् । दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको मानिएको थियो । पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कुनै कठोर नीतिगत निर्णयसमेत आएको छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्यतया शेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भयो । सरकार गठन भएयता नेप्से निरन्तर संकुचनको बाटोमा हिँडिरहेको छ ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि लगातार छ कारोबार दिन बजार उकालो लागेको थियो । ती छ दिनमा नेप्से ९७ अंकले बढेर फागुन १९ गते २७१२ बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछि फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । मतपरिणामले रास्वपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार बन्ने संकेत देखायो । त्यसको प्रभाव तत्काल बजारमा पनि देखियो । फागुन २५ गते खुलेको बजार लगातार तीन दिन सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्दै १६२.९३ अंकले बढेर २८७५ बिन्दुमा पुग्यो । त्यसपछि केही सामान्य उतारचढाव भए पनि चैत १२ गतेसम्म नेप्से सकारात्मक लयमै रह्यो र २९५० बिन्दुसम्म उक्लियो ।
तर त्यही दिनपछि चित्र पूर्ण रूपमा बदलियो । चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरे । सरकार गठनपछिको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से ७१.०५ अंकले घट्यो । त्यसको भोलिपल्ट चैत १६ गते फेरि ४७.७१ अंकले घट्दै सूचक २८५१ बिन्दुमा झर्यो । त्यसपछि सुरु भएको गिरावटको क्रम अहिले पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । चैत १२ गते २९५० बिन्दुमा पुगेको बजार अहिले करिब २६५३ बिन्दुमा सीमित छ ।
सरकार गठनपछि धेरै लगानीकर्ताले आगामी बजेटलाई आशाको दस्तावेजका रूपमा हेरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामो समयदेखि विवादमा रहेको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । तर, करको दायरा बढेको भन्दै लगानीकर्ता असन्तुष्ट बने । नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाइने, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाइयो । सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ लगायत पुँजी बजारका विकृत गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने घोषणा पनि गरियो । यी घोषणाहरू कागजमा आकर्षक थिए । तर बजारले त्यसमा विश्वास गरेन । बरु बजेटपछि पनि नेप्से लगातार कमजोर बन्दै गयो । कारोबार रकम खुम्चियो । लगानीकर्ताको मनोबल झन् कमजोर बन्यो ।
यसबीच सरकारले वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्यो । दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल लगायत दर्जनौं व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भयो । धितोपत्र कसुरका मुद्दा दायर भए । बीमा कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि तीव्र बनाइयो । परिणामस्वरूप बजारमा ठूलो रकमको कारोबार गर्नसमेत मानिसहरू डराउन थाले । अहिले ठूलो परिमाणको डिमान्ड वा सप्लाई आएमा ब्रोकरहरूले समेत त्यो कारोबार अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब झन् बढाएको छ ।
चैत १२ गतेयता अर्थात् रास्वपा सरकार गठन भएपछिका १०० दिनमा मात्रै लगानीकर्ताको सम्पत्तिको बजार मूल्य करिब चार खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यस अवधिमा सरकार लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न असफल भएको देखिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको धारणा पनि यही सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । उनले सरकार एक–एक घण्टाको अन्तरमा शेयर बजार माथि गयो कि तल भनेर चिन्तित नभई दीर्घकालीन सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले बीमा र शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगोका मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट संकेत गरे । सरकारको यो दृष्टिकोणले तत्काल बजारलाई दबाबमा पारेको देखिन्छ । किनभने अनुसन्धानको दायरामा को–को पर्छन् भन्ने अन्योल रहन्छ । तर दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा यही प्रक्रिया बजार शुद्धीकरणको आधार पनि बन्न सक्छ । यदि कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने, इन्साइडर सूचना प्रयोग गर्ने, समूहगत चलखेल गर्ने र सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेर नाफा कमाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यसको लाभ अन्ततः वास्तविक लगानीकर्ताले नै पाउनेछन् ।
शेयर बजार कुनै जुवाघर होइन । यो राष्ट्रको पूँजी निर्माण गर्ने औजार हो । तर पछिल्लो दशकमा कतिपय समूहले यसलाई सजिलो कमाइको माध्यम बनाएको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ । रातारात करोडपति र अर्बपति बनेका केही अनुहारहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनु अस्वाभाविक होइन । यदि उनीहरूको कमाइ वैधानिक छ भने अनुसन्धानबाट उनीहरू अझ मजबुत भएर बाहिरिनेछन् । यदि अवैधानिक छ भने कानुनले आफ्नो काम गर्नेछ ।
आज नेप्से घटेको छ । लगानीकर्ता त्रसित छन् । कारोबार सुस्ताएको छ । बजारमा विश्वास कमजोर बनेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल उठाउन सरकार असफल भएको देखिएको हो । १०० दिनमा शेयर बजारका ७० लाख लगानीकर्ताका लागि शून्य काम भएको देखिएको हो ।
शेयर बजारमा राईदाई गरिरहेको कालोधन छानविन कहिले ? बालेनको सुशासनको धज्जी नउडोस्
