बस्तीबाट लखेटिएका सुकुम्बासीको अस्थायी शिविरमा बागमति पस्यो, कैयौंको बिचल्ली

काठमाडौं । बालेन्द्र शाहले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले बागमति किनाराका बस्तीमा डोजर लगाएर लखेटिएका सुकुम्बासीहरु बसेको अस्थायी शिविरमा आज विहानै बागमति पस्दा उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । त्यहाँ ९४ जना सुकुम्बासीहरु बागमति पस्दा समेत अलपत्र परेर स्थान छोड्न नमानी बसिरहेका छन् ।

लगातारको वर्षापछि बागमती नदीमा पानीको बहाव बढ्दा कीर्तिपुर नगरपालिका–१० स्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेको छ । त्यहाँ ५४ जना सुकुम्बासीहरु राखिएका थिए । उनीहरुलाई गएराति मध्यराति गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रहरी परिचालन गरेर उद्धार गर्न सफल भएका छन् ।

शनिबार विहान राति १ः३८ बजे डुबानको सूचना प्राप्त भएपछि दंगा नियन्त्रण रेजिमेन्टबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन (डीएम) टोलीसहित ३० जना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । उद्धार कार्यमा नेपाल प्रहरीका ३० जना सुरक्षाकर्मी पनि सहभागी भएका थिए । मध्यराति संयुक्त सुरक्षा टोलीले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनाको उद्धार गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरस्थित स्मृति भवनमा सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार ६ जना आफन्त वा नजिकैको होस्टलमा बस्न गएको र बाँकी ९४ जनाले भने अन्यत्र जान नमानी डुबान क्षेत्रमै बसिरहेका छन् ।
सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीबाट हटेको केही समयमै बालेन्द्रले राज्यका अंगहरुको दुरुपयोग गरी काठमाडौंमा रहेका थुप्रै सुकुम्बासी बस्तीका डोजर चलाएर उनीहरुको उठिबास लगाइएको थियो । बस्तीबाट लखेटिएका सुकुम्बासीहरु मध्ये १५४ उना उक्त स्थानमा थिए ।

मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको आर्टिकल ३, ५ र १२ विपरित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राज्यद्वारा सुकुम्बासीहरुमाथि मानवता विरोधी अपराध गर्दा कारण दुई जना सुकुम्बासी बाँच्न नसकेर आत्महत्या गरिसकेका छन् । सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर जबरजस्ती त्यहाँबाट उठाएर उनीहरुलाई राखिएको अस्थायी शिविरमै बागमति पसेको हो ।

रास्वपाका स्टन्टवाला सांसदहरुले सुकुम्बासीहरुलाई बागमति किनारामा भेलबाढी आउँछ भनेर सुरक्षित स्थानमा सारिएको भन्दै बालेनको कदमको बचाउ गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य उक्त यथार्थ सत्य सावित सावित हुन सकेन । राज्यद्वारा मानवता विरोधी अपराध हुँदा समेत नेपालका कथित मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरु मौन रहँदै आएका छन् ।