‘छलफल गर, समाधान गर’ भन्दै सडकमा उत्रिए शैक्षिक कन्सल्टेन्सी व्यवसायी, हेर्नुहोस् १७ तस्बिर

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (शैक्षिक कन्सल्टेन्सी) नियमावली, २०८३ विरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी एकपक्षीय रूपमा नियमावली जारी गरेको यसले निजी लगानी, स्वरोजगार व्यवसायी र विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरूले शुक्रबार राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको शैक्षिक कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यवसायीहरूले मुखमा कालो मास्क लगाएर आफ्ना–आफ्ना कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए। बागबजार, पुतलीसडक र डिल्लीबजारलगायत क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, कर्मचारी तथा यस क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा व्यवसायीहरूले ‘छलफल गर, समाधान गर, एकल निर्णय बन्द गर’, ‘विदेश अध्ययनबाट फर्किएको ज्ञानले नेपाल निर्माण गर्छ’, ‘विद्यार्थीको सपना, अभिभावकको भरोसा र राष्ट्रको समृद्धि हाम्रो साझा उद्देश्य’, ‘शैक्षिक परामर्श व्यवसाय बचाऔँ, विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित बनाऔँ’ तथा ‘नियमावली संशोधन गरियोस्’ लगायतका सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै सरकारसँग नियमावली पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।

व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति नियमावलीमा गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति रहेको छ। यसअघि लागू रहेको निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित नहुने बताएका छन्। बरु यसले सीमित पूँजी भएका स्वरोजगार व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने, नयाँ उद्यमीलाई बजार प्रवेश गर्न कठिन बनाउने र अन्ततः केही सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा बजार केन्द्रित हुने जोखिम बढाउने उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरूले विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि धरौटीभन्दा प्रभावकारी ‘बिमा प्रणाली’ तथा स्पष्ट क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। विद्यार्थीको आर्थिक तथा शैक्षिक हित सुरक्षित गर्ने उद्देश्य भए त्यसका लागि व्यावहारिक, वैज्ञानिक र उत्तरदायी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले सरकारमाथि सरोकारवालासँग पर्याप्त तथा अर्थपूर्ण परामर्श नगरी नियमावली ल्याएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शिक्षा परामर्श क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संस्था, व्यवसायी तथा विज्ञहरूसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगले नियमावली लागू गरिएकाले त्यसले व्यवहारमा अनेक समस्या निम्त्याउनेछ।

नियमावलीमा समावेश गरिएका केही प्रावधान संघीय शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक अभ्याससँग समेत मेल नखाने उनीहरूको दाबी छ। यसले कानुनी अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुको सट्टा अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने उनीहरूको आरोप छ। यसबाट व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढ्ने मात्र होइन, विद्यार्थीले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा थप आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्।

व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आफूहरू पनि सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसका लागि व्यवहारिक, वैज्ञानिक तथा सबै पक्षको सहभागितामा आधारित नीति आवश्यक पर्ने बताएका छन्। विद्यार्थीको भविष्य, अभिभावकको विश्वास र नेपालको शैक्षिक तथा आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रका लागि सरकारले सरोकारवालासँग खुला संवाद गरी आवश्यक संशोधनसहित नियमावली लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

तस्बिरः दिपक विष्ट/बीमापोष्ट डटकम