लघुबीमाको तीन वर्ष: लक्षित वर्गभन्दा सहर केन्द्रित, अन्य कमजोरीहरु के-के देखिए ?

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्ययनले देखायो– व्यवसाय बढ्यो, शाखा विस्तार भयो, तर ग्रामीण र विपन्न समुदायसम्म बीमाको पहुँच अझै कमजोर
काठमाडौं। नेपालमा लघुबीमाको औपचारिक अभ्यास सुरु भएको झण्डै एक दशक र विशेषीकृत लघुबीमा कम्पनी स्थापना भएको तीन वर्ष पुगेको छ।

यो अवधिमा लघुबीमा क्षेत्रले संस्थागत विस्तार, व्यवसाय वृद्धिदेखि वित्तीय समावेशीकरणसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको देखिए पनि यसको मूल उद्देश्य भने अझै पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेको छैन। न्यून आय भएका, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई बीमा सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको लघुबीमा सेवा अझै पनि शहरी तथा सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको तथ्य नेपाल बीमा प्राधिकरणको ‘नेपालको लघुबीमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०८३’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले लघुबीमाको हालसम्मको उपलब्धि, चुनौती, व्यवसायिक अवस्था, शाखा विस्तार, दाबी भुक्तानी, लैङ्गिक समावेशिता, उत्पादन विविधीकरण तथा भावी सुधारका उपायहरूको विस्तृत अध्ययन गरेको छ। अध्ययनले लघुबीमा क्षेत्रले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय संरचनागत वृद्धि हासिल गरे पनि वास्तविक लक्षित समुदायसम्म सेवा पुर्‍याउने पक्षमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

विशेषीकृत लघुबीमा कम्पनी स्थापनासँगै नयाँ युग

नेपालमा लघुबीमाको अवधारणा २०७१ सालमा जारी गरिएको लघुबीमा निर्देशिकाबाट औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो। त्यसअघि पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले न्यून बीमाशुल्कका केही योजना सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर बीमा ऐन, २०७९ लागू भएपछि पहिलो पटक विशेषीकृत लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था भयो। त्यसअनुसार २०७९ र २०८० सालमा तीनवटा लघु जीवन बीमा र चारवटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी स्थापना भए। यससँगै नेपालमा सातवटा विशेषीकृत लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन्। प्रतिवेदनले यसलाई नेपालको वित्तीय समावेशीकरण अभियानमा नयाँ संस्थागत युगको सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तीन वर्षमै शाखा विस्तारमा उल्लेखनीय फड्को

लघुबीमा क्षेत्रको सबैभन्दा सकारात्मक उपलब्धि शाखा विस्तारलाई मानिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा जम्मा तीन शाखाबाट सेवा सुरु गरेका लघुबीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को फागुनसम्म आइपुग्दा २०९ शाखा स्थापना गरिसकेका छन्। कर्मचारी संख्या पनि २८ बाट बढेर ६४० पुगेको छ। यसले लघुबीमा कम्पनीहरूले संस्थागत संरचना विस्तारमा तीव्र गतिमा लगानी गरेको स्पष्ट देखाउँछ।
तर प्रतिवेदनले शाखा संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। शाखाहरू कुन क्षेत्रमा पुगेका छन् भन्ने विषय अझ महत्त्वपूर्ण रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

बागमती केन्द्रित विस्तार, कर्णाली अझै पछाडि

लघुबीमाको मूल उद्देश्य दुर्गम, विपन्न तथा वित्तीय सेवाबाट वञ्चित समुदायलाई बीमा सेवाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो। तर प्रतिवेदनले शाखा विस्तारको भौगोलिक वितरण अत्यन्त असन्तुलित रहेको देखाएको छ।
अध्ययनअनुसार कुल शाखामध्ये करिब २२ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छन् भने कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ६।२२ प्रतिशत मात्र शाखा रहेका छन्। अझै सबै कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित रहेकाले व्यवसायिक निर्णय प्रक्रिया पनि प्रदेशसम्म विकेन्द्रित हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यसले लघुबीमाको मूल उद्देश्यसँग नै प्रश्न उठाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा जोखिम बढी भए पनि बीमाको पहुँच भने न्यून रहेको तथ्यलाई प्रतिवेदनले गम्भीर नीतिगत चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेको छ।

व्यवसाय बढ्यो, बीमाशुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि

संस्थागत विस्तारसँगै व्यवसायिक कारोबारमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को फागुनसम्म लघु जीवन बीमाबाट मात्र ८५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्रथम बीमाशुल्क संकलन भएको छ। बीमांक रकम २।५५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तीन वर्षअघि सुरु भएको क्षेत्रका लागि यो वृद्धि उल्लेखनीय मानिएको छ।
यद्यपि प्रतिवेदनले अधिकांश व्यवसाय म्यादी जीवन बीमामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेको छ। नयाँ जोखिमलाई समेट्ने उत्पादन विकासमा अपेक्षित गति आउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।

मोटर बीमामा अत्यधिक निर्भर निर्जीवन व्यवसाय

प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष निर्जीवन लघुबीमाको पोर्टफोलियोसँग सम्बन्धित छ। अध्ययनअनुसार लघु निर्जीवन बीमाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय मोटर तेस्रो पक्ष बीमामा केन्द्रित छ।
यसको अर्थ कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, घर, विपन्न वर्गका साना व्यवसाय तथा प्राकृतिक विपद्सँग सम्बन्धित बीमा उत्पादनहरूको हिस्सा अत्यन्त न्यून रहेको हो। प्राधिकरणले यस्तो अवस्थाले लघुबीमाको वास्तविक उद्देश्य कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनले कृषि तथा जलवायु जोखिमसँग सम्बन्धित बीमा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

महिला सहभागितादेखि दाबी भुक्तानी, आईपीओ चुनौतीदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म—नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्ययनले औँल्याएका सुधारका मार्ग

नेपालमा लघुबीमाको संस्थागत विस्तारसँगै व्यवसायिक कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि दिगोपन, उत्पादन विविधीकरण, पुँजी व्यवस्थापन र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारका क्षेत्रमा अझै उल्लेख्य सुधार आवश्यक रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। तीन वर्षको अवधिमा लघुबीमा कम्पनीहरूले शाखा विस्तार र बीमित संख्या बढाउन सफलता हासिल गरे पनि वास्तविक वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता, तर निर्णय तहमा अझै चुनौती

प्रतिवेदनले लघु जीवन बीमामा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक रहेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को फागुनसम्म लघु जीवन बीमाका कुल बीमितमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका छन्। यो तथ्यले लघुबीमा महिलासम्म पुग्न सफल भएको संकेत गरे पनि अध्ययनले यसलाई मात्र पर्याप्त मानेको छैन।
प्राधिकरणका अनुसार महिलाहरू बीमित बन्ने दर उच्च भए पनि उनीहरू स्वयंले बीमा खरिद गर्ने निर्णय गर्ने अवस्था अझै व्यापक बन्न सकेको छैन। ग्रामीण समाजमा आर्थिक निर्णयमा पुरुषको प्रभाव कायम रहेकाले बीमा सचेतना कार्यक्रम विशेषगरी महिलामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। साथै मातृत्व, महिला स्वास्थ्य, घरेलु उद्यम, साना व्यवसाय र बचतसँग जोडिएका लघुबीमा उत्पादन विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

दाबी भुक्तानीमा सुधार, तर प्रक्रिया अझै डिजिटल हुन बाँकी

बीमाप्रति जनविश्वास बढाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार समयमै दाबी भुक्तानी हो। अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को फागुनसम्म लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले रु। ३१ करोड २४ लाख बराबर दाबी भुक्तानी गरेका छन्। यो रकमले व्यवसाय विस्तारसँगै दाबी भुक्तानीको दायरा पनि बढिरहेको संकेत गर्छ।
यद्यपि प्रतिवेदनले दाबी प्रक्रियालाई अझै छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा कागजी प्रक्रिया, भौतिक उपस्थितिको बाध्यता र सूचनाको अभावले बीमितलाई असहज बनाउने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। मोबाइल एप, डिजिटल कागजात प्रमाणीकरण, अनलाइन ट्र्याकिङ र मोबाइल वालेटमार्फत दाबी भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न सके सेवा गुणस्तरमा ठूलो सुधार आउने प्रतिवेदनको सुझाव छ।

चुक्ता पुँजी अझै चुनौती

बीमा ऐनले लघुबीमा कम्पनीका लागि रु। ७५ करोड चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरेको छ। तर अध्ययनले सातमध्ये केवल तीन कम्पनीले मात्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरेर तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरेको देखाएको छ। बाँकी चार कम्पनीले अझै आईपीओ निष्कासन गर्न नसकेकाले कानुनी रूपमा तोकिएको पुँजी संरचना पूरा हुन सकेको छैन।

प्रतिवेदनले पुँजी संरचना सुदृढ नभएसम्म कम्पनीहरूको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमता र जोखिम वहन गर्ने सामर्थ्यमा असर पर्न सक्ने जनाएको छ। त्यसैले नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्दै सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अभिकर्ता प्रणालीमा व्यक्तिगत एजेन्टको वर्चस्व

अध्ययनले लघुबीमा व्यवसाय विस्तारमा अभिकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार संस्थागत अभिकर्ताभन्दा व्यक्तिगत अभिकर्ताको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी छ। विशेषगरी लघु जीवन बीमामा अभिकर्ताको सक्रियता निर्जीवन लघुबीमाभन्दा बढी देखिएको छ।
यद्यपि प्रतिवेदनले केवल अभिकर्तामै निर्भर रहने परम्परागत मोडेल पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। लघुवित्त संस्था, सहकारी, सामुदायिक संस्था तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई साझेदार अभिकर्ताका रूपमा विकास गर्न सके बीमा पहुँच अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

डिजिटल लघुबीमा अबको प्रमुख आवश्यकता

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्ययनले लघुबीमाको भविष्य डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। प्रतिवेदनमा मोबाइल वालेट, डिजिटल बीमालेख, अनलाइन दाबी, ई–केवाईसी, माइक्रोफाइनान्स र सहकारीमार्फत बीमा वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले भारत, बंगलादेश, केन्या र फिलिपिन्समा मोबाइल प्रविधिले लघुबीमा विस्तारमा उल्लेखनीय सफलता दिलाएको जनाएको छ। नेपालमा पनि यही मोडेल अपनाउन सके दुर्गम क्षेत्रमा कम लागतमा बीमा सेवा पुर्‍याउन सकिने विश्वास प्रतिवेदनले व्यक्त गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले के सिक्ने ?

प्रतिवेदनले भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स, घाना र केन्याको अनुभवको तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ। भारतमा सरल नियामकीय व्यवस्था, सरकारी सहयोग र डिजिटल पूर्वाधारले लघुबीमा विस्तारमा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख छ। बंगलादेशमा लघुवित्त संस्थासँगको सहकार्य सफल मोडेल बनेको छ भने केन्यामा मोबाइल भुक्तानी प्रणालीले ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा पहुँच बढाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नेपालका लागि पनि यस्ता अभ्यास उपयोगी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले स्थानीय आवश्यकता अनुसार साझेदारी मोडेल विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्राधिकरणका प्रमुख नीतिगत सिफारिस

प्रतिवेदनले लघुबीमा क्षेत्रलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन केही स्पष्ट सिफारिसहरू गरेको छ।

• दुर्गम तथा न्यून आय भएका क्षेत्रमा निश्चित समयभित्र अनिवार्य शाखा विस्तार।
• कृषि, स्वास्थ्य, घर तथा साना उद्यम लक्षित नयाँ बीमालेख विकास।
• मोटर बीमामा अत्यधिक निर्भरता घटाई पोर्टफोलियो विविधीकरण।
• डिजिटल दाबी प्रणाली र मोबाइल वालेटमार्फत सेवा विस्तार।
• लघुवित्त संस्था, सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थासँग साझेदारी अभिकर्ता मोडेलको विकास।
• बीमा सचेतना कार्यक्रमलाई ग्रामीण तथा विपन्न समुदाय केन्द्रित बनाउने।
• प्रदेशस्तरमा निर्णय प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण गर्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि।

निष्कर्षः अब विस्तार मात्र होइन, गुणस्तर र पहुँचमा ध्यान

नेपालमा लघुबीमा क्षेत्रले छोटो अवधिमै उल्लेखनीय प्रगति गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। शाखा विस्तार, व्यवसाय वृद्धि, महिलाको सहभागिता र दाबी भुक्तानीमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। तर प्रतिवेदनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—लघुबीमाको सफलता शाखा संख्या वा प्रिमियम वृद्धिले मात्र मापन हुँदैनस यसको वास्तविक मापन दुर्गम गाउँ, विपन्न परिवार, किसान, मजदुर र वित्तीय सेवाबाट वञ्चित समुदायसम्म बीमा सुरक्षा पुग्यो कि पुगेन भन्ने आधारमा हुन्छ।