नीतिगत अन्यौलले अर्थतन्त्रलाई धक्का, जिडिपीदेखि नेप्सेसम्म असर : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । आर्थिक नीतिमा हुने अन्यौल र अस्पष्टताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा कमजोर बनाउने तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ अध्ययनले औंल्याएको छ। नीतिगत अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिदर घटाउने, निजी क्षेत्रको लगानी र बैंकिङ कर्जा संकुचित बनाउने, सेयर बजारमा तीव्र गिरावट ल्याउने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको हो। यद्यपि, यस्ता अन्यौलले महँगीमा भने उल्लेखनीय प्रभाव नपार्ने देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आर्थिक नीतिगत अन्यौलको समष्टिगत आर्थिक प्रभाव’ शीर्षकको वर्किङ पेपरमा आर्थिक नीतिको अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन व्यञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले तयार पारेको यो अध्ययन नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक गुगल सर्चको तथ्यांकलाई आधार बनाएर आर्थिक नीतिगत अन्यौलको सूचकांक निर्माण गरिएको अध्ययनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सन् २०११ देखि २०२६ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरेर तयार पारिएको उक्त सूचकांकले सरकार र केन्द्रीय बैंकका नीतिबारे बढ्दो अन्यौलले लगानीकर्ता, व्यवसायी र उपभोक्ताको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखाएको छ। अध्ययनअनुसार नीतिगत स्पष्टता कमजोर हुँदा आर्थिक निर्णयहरू पछाडि धकेलिन्छन्, उत्पादनमूलक गतिविधि सुस्त बन्छन् र वित्तीय बजारमा अस्थिरता बढ्छ।

अध्ययनले सबैभन्दा गम्भीर असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पर्ने देखाएको छ। कुनै पनि नीतिगत अन्यौल उत्पन्न भएको दोस्रो त्रैमासदेखि नै जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव देखिन सुरु हुने र चौथो त्रैमाससम्म पुग्दा यसको प्रभाव अझ गहिरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथ्याङ्कीय विश्लेषणले नीतिगत अन्यौलमा एक एकाइको वृद्धि हुँदा तेस्रो त्रैमाससम्म वास्तविक जिडिपी करिब २ प्रतिशतले घट्न सक्ने देखाएको छ।

प्रतिवेदनले यसलाई लगानी चक्रसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। जब सरकारका नीति, कर व्यवस्था, मौद्रिक नीति वा नियामकीय निर्णयबारे स्पष्ट संकेत हुँदैन, त्यसबेला उद्योगी–व्यवसायी नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न वा भइरहेका परियोजना विस्तार गर्न हच्किन्छन्। ‘पर्ख र हेर’ (Wait and See) को मनोवृत्ति बलियो बन्दा उद्योग विस्तार सुस्त हुन्छ, उत्पादन घट्छ, रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ र अन्ततः आर्थिक वृद्धिदर नै कमजोर बन्न पुग्छ। अध्ययनले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययनअनुसार नेपालको सेयर बजार आर्थिक नीतिमा हुने अन्यौलप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक हो। सरकार वा राष्ट्र बैंकबाट आउने नीतिगत संकेत अस्पष्ट हुनेबित्तिकै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रिया देखिने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। विश्लेषणअनुसार नीतिगत अन्यौल बढ्नेबित्तिकै नेप्से सूचक करिब ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ भने केही अवस्थामा यसको प्रभाव १० प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसको प्रमुख कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञान रहेको अध्ययनले जनाएको छ। सेयर बजार भविष्यको अपेक्षामा चल्ने भएकाले बजेट, मौद्रिक नीति, कर व्यवस्था, ब्याजदर वा वित्तीय नीतिमा आउने अनपेक्षित परिवर्तनले लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गर्छ। त्यसपछि बजारमा ‘प्यानिक सेल’ अर्थात् डरका कारण हुने व्यापक बिक्री बढ्छ। अध्ययनले यस्ता गिरावट दीर्घकालीन नहुने, अन्यौल हट्दै जाँदा बजार क्रमशः सुधारिने भए पनि प्रारम्भिक चरणमा लगानीकर्ताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्र पनि नीतिगत अन्यौलबाट अछुतो नरहने अध्ययनको निष्कर्ष छ। अन्यौल बढ्दा बैंकहरू जोखिम लिन अनिच्छुक हुने र ऋणीहरू पनि नयाँ कर्जा लिन हिच्किचाउने भएकाले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह करिब ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो प्रभाव तेस्रोदेखि छैटौँ त्रैमाससम्म कायम रहने अध्ययनले देखाएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रको विस्तारमा पर्ने अध्ययनले जनाएको छ। उद्योग, व्यापार, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ लगानी सुस्त हुने, व्यवसाय विस्तारका योजना रोकिने तथा आर्थिक गतिविधि खुम्चिने जोखिम बढ्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

आयातमा पनि नीतिगत अन्यौलको उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छ। विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात नीति, भन्सार दर तथा व्यापारसम्बन्धी निर्णयमा अनिश्चितता बढ्दा वस्तु आयात करिब १५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि आयात घट्दा व्यापार घाटा केही कम भएको देखिए पनि त्यसले औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रभावित पार्ने, उत्पादन लागत बढाउने र उपभोग्य वस्तुको उपलब्धतामा असर पार्ने भएकाले समग्र अर्थचक्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ।

नेपालमा आर्थिक नीतिगत अन्यौल कहिले बढी हुन्छ भन्ने प्रश्नको पनि अध्ययनले रोचक विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने संघीय बजेट र त्यसपछि साउनमा सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिअघि आर्थिक अन्यौल उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ। यही अवधिमा गुगलमा ‘ट्याक्स’, ‘बजेट’, ‘लोन’, ‘इन्ट्रेस्ट रेट’ र ‘इम्पोर्ट ड्युटी’ जस्ता शब्दको खोज उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको तथ्य अध्ययनले देखाएको छ।

यसका अतिरिक्त सन् २०१४ को सार्क शिखर सम्मेलन, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, सन् २०१८ को बिमस्टेक सम्मेलन तथा सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका बेला पनि नीतिगत अन्यौलको सूचकांक उच्च तहमा पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। अध्ययनले बाह्य क्षेत्रबाट दबाब सिर्जना हुने र सरकारले कठोर आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखिनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।