स्थानीयलाई १०० रुपैयाँमै आईपीओ दिन अर्थसमितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले जलविद्युत् आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँकै अंकित मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) उपलब्ध गराउन सरकार र नियामक निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइने १० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्यमा नै निष्कासन हुने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थसमितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियमावलीअनुसार स्थानीयका लागि छुट्याइने सेयर अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गराउन भनेको छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ९(४) मा जलविद्युत् कम्पनीहरूले जारी पुँजीको १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
पछिल्लो समय लिखु–१, लिखु–२ र लिखु–ए जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनको तयारी गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाउँदै आन्दोलन थालेका थिए। त्यसपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीयका लागि साधारण सेयर अंकित मूल्यमा नै जारी गर्न आग्रह गरेको थियो।
हाल विवादमा परेका आयोजनामध्ये दुगड ग्रुपअन्तर्गत पान हिमालय इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरेको ७७ मेगावाटको लिखु–१, ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट्सको ५५ मेगावाटको लिखु–२ तथा नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावरको २९.०४ मेगावाटको लिखु–ए आयोजना रहेका छन्।
