वित्तीय बजारमा अनलाइन ठगीको आतंकः एक वर्षमै साढे ६६ करोड गायब, ईसेवासहितका वालेट मुख्य हतियार

काठमाडौँ । नेपाली वित्तीय बजारमा डिजिटल ठगी धन्दा भयावह अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रविधिको द्रूत विकास र अनलाइन सेवा प्रयोगमा बढ्दो आकर्षणसँगै ठगीको आंकडाले निकै डरलाग्दो रुप लिदै गइरहेको देखिएको हो ।

सरल पहुँच र छिटो सेवा दिने डिजिटल वालेट र अनलाइन प्लेटफर्महरूमा डिजिटल ठगीका प्रमुख आधार बन्दै गएको देखिन्छ जसले गर्दा डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार नै कमजोर हुँदै गएको हो ।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालीहरूको वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबर अनलाइन ठगी मार्फत लुटिने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा यसको आंकडा अझै भयानक रूपले वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा अनलाइन मार्फत नेपाली नागरिकको १९ करोड २३ लाख ७४ हजार २५९ रुपैयाँ ठगी भएकोमा एक वर्षमै यसको आकार २४६ प्रतिशत अर्थात् साढे ३ गुणाले वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा मात्रै अनलाइन मार्फत् ६६ करोड ७५ लाख १६ हजार ६३७ रुपैयाँ ठगी भएको छ । यो आंकडा निकै डरलाग्दो रूपमा विस्तार भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा अनलाइन मार्फत नेपाली नागरिकको ३४ करोड ७२ लाख, २०७९।०८० मा ३६ करोड ७ लाख २० हजार र २०७८।०७९ मा २८ करोड ९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ठगी भएको पाइएको हो ।

वालेट र समाजिक सञ्जाल मुख्य हतियार

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालभर भएका विभिन्न प्रकारका डिजिटल ठगीका घटनाबाट ठूलो रकम जोखिममा परेको देखिएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार ठगीका लागि सामाजिक सञ्जालदेखि विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमसम्म प्रयोग भएको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी रकम विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी ठगीमा देखिएको छ । ईसेवा, फोनपे लगायतका माध्यम प्रयोग गरी भएको ठगीबाट मात्रै २४ करोड ७ लाख २० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ बराबरको रकम सर्वसाधारणको गायब भएको हो ।

त्यसपछि अन्य विभिन्न प्रकृतिका ठगीबाट १७ करोड ८२ लाख ७० हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीमा ५ करोड २७ लाख ९९ हजार ८५ रुपैयाँ बराबरको रकम देखिएको छ।

विद्युतीय किनमेलका नाममा हुने ठगीबाट ९ करोड ७० लाख ७९ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय बैंकिङसम्बन्धी ठगीबाट ३ करोड २१ लाख ८६ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ बराबरको रकम जोखिममा परेको छ ।

छलपूर्ण प्रलोभनमार्फत हुने ठगीबाट ५ करोड ४३ लाख ७७ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रभावित भएको विवरणमा छ । नक्कली सन्देश तथा झुटा विवरणमार्फत हुने ठगीबाट ५८ लाख १५ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बराबरको रकम देखिएको छ ।

चिठ्ठा परेको भन्दै गरिने ठगीबाट ५६ लाख ९८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बराबरको रकम र अनावश्यक सन्देशमार्फत हुने ठगीबाट ५ लाख ६९ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको रकम प्रभावित भएको छ ।

ठगअघि-अघि प्रहरी पछि-पछि

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रहरीले अनलाइन ठगीमा संलग्न ६८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा ४६ जना पुरुष, ७ जना महिला र १५ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् । प्रहरीले अनलाइन ठगीसम्बन्धी कसुरमा १३७ जनाविरुद्ध मुद्दासमेत चलाइसकेको जनाएको छ ।

अनलाइन ठगी नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी सक्रिय भएर काम गरिरहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । उनका अनुसार प्रहरीले अपराध अनुसन्धानलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजानुका साथै प्रहरी कर्मचारीलाई नयाँ–नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराउने र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिने कामसमेत गर्दै आएको छ । ‘हामीले अनलाइन ठगी कम गर्ने अपराध अनुसन्धानलाई थप सशक्त बनाउँदै लगिरहेका छौं । यस सम्बन्धी प्रहरी साथीहरूलाई नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीबारे जानकारी दिने र क्षमता अभिवृद्धि तालीम दिने काम हामीले गर्दै आइरहेका छौं । दिन प्रतिदिन अनुसन्धानको दायरा समेत द्रूत गतिमा अघि बढेको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने ।

तर, प्रहरीको सक्रियता बढ्दै गए पनि अनलाइन ठगीको दायरा भने निरन्तर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । प्रवक्ता काफ्लेले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको कमी र रातारात धनी बन्ने सोचका कारण अनलाइन ठगीको जोखिम बढिरहेको बताए ।

‘नागरिकमा छिटो धनी बन्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको छ । रातारात धनी बन्ने सोचले आफ्ना गोप्य विवरण सजिलै अरूको पहुँचमा पुर्याउने गरिरहेका छन् । कसैले केही प्रलोभन देखायो भने सजिलै आफ्ना पिन, पासवर्ड दिने गरेका छन् । जसले गर्दा ठगीको शिकार हुने गरेको पाइन्छ,’ काफ्लेले भने ।

अनलाइन ठगीका घटनामा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बैंकिङ, डिजिटल वालेटलगायत प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । ठगी गर्ने समूहले नयाँ–नयाँ प्रविधि र तौरतरिका प्रयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई लक्षित गरिरहेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै ठगीका स्वरूपसमेत परिवर्तन हुँदै जाँदा प्रहरी अनुसन्धानका लागि नयाँ चुनौती थपिएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै प्रविधिसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेको बताए पनि व्यवहारमा ठगी गर्ने समूह प्रहरीभन्दा एक कदम अगाडि देखिएको छ । प्रहरी सक्रिय हुँदा हुँदै पनि ठगीका नयाँ–नयाँ शैली निरन्तर देखिनुले अपराधीले प्रविधिको प्रयोग र नयाँ तरिकाको खोजीमा प्रहरीभन्दा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रहरी अनुसन्धान र प्रविधिको क्षमता विस्तार भइरहे पनि ठगी गर्ने समूहले प्रयोग गर्ने प्रविधि, रणनीति र तौरतरिका झन् छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । यही कारण प्रहरी अपराधीको गतिविधिको पछिपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छ भने ठगी गर्ने समूह नयाँ–नयाँ उपायसहित अघि बढिरहेको छ ।

राष्ट्र बैक हेरेको हेर्यै

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका डिजिटल तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल वालेट, सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन कारोबारमार्फत ठगीका घटना बढ्दै जाँदा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वसाधारणको करोडौँ रुपैयाँ विभिन्न माध्यमबाट ठगी भइरहँदा जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त सुरक्षा मापदण्ड, कडा निगरानी र प्रभावकारी दण्डात्मक व्यवस्था लागू हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । वित्तीय प्रणालीप्रतिको नागरिकको विश्वास कायम राख्नु नियामकको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले ठगीका घटना बढ्दै जानु केवल प्रहरी वा पीडितको समस्या नभई समग्र वित्तीय प्रणालीकै चुनौती हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई केवल निर्देशन दिनेभन्दा पनि उनीहरूले जोखिम नियन्त्रणका लागि अपनाएका उपायको नियमित परीक्षण, निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले भने संस्थाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताएका छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाउँगाउँसम्म पुगेर जनचेतना फैलाउन निर्देशन दिइँदै आएको छ । उनले भने, ‘हामीले अनलाइन ठगी रोक्न वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिँदै आइरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि गाउँगाउँमा गएर जनचेतना फैलाउन निर्देशन दिने गरेको छ । साथै, सीएसआरको रकमसमेत वित्तीय साक्षरता खर्च गर्ने गरी जोड दिने काम भइरहेको छ ।’

वित्तीय साक्षरता निश्चय पनि ठगी नियन्त्रणको महत्वपूर्ण आधार हो । तर चेतना अभिवृद्धिलाई मात्र समाधानको प्रमुख उपाय मान्दा समस्या अधुरै रहन्छ । नागरिकलाई ओटीपी, पिन, पासवर्ड वा बैंकिङ विवरण गोप्य राख्न सिकाउनु आवश्यक छ, तर त्यसभन्दा अघि नै ठगी हुन नदिने गरी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनु नियामक र सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी हो ।

राज्यका नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल वालेट कम्पनी, दूरसञ्चार क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो । नागरिकले गोप्य पिन, पासवर्ड, ओटीपी तथा बैंकिङ विवरण अरूलाई नदिने, सामाजिक सञ्जालमा आउने अविश्वसनीय प्रलोभनबाट सचेत रहने र अपरिचित लिंक तथा सन्देशमा तत्काल विश्वास नगर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । तर नागरिकलाई सचेत बनाउने नाममा प्रणालीगत कमजोरीबाट नियामक र सेवा प्रदायक उम्किन भने मिल्दैन ।

कमजोर सिस्टमका कारण घट्दै ईसेवाका प्रयोगकर्ता, १० महिनाको व्यापार १५ करोडमा खुम्चियो