बीमा कसुर मुद्दामा प्रविना दाहाललाई १० लाख र सुभाष सुनुवारलाई १२ लाख धरौटी
काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गत दायर भएको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश उदयराजप्रसाद गजुरेलको इजलासले प्रविना दाहाललाई १० लाख रुपैयाँ र सुभाषकुमार सुनुवारलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी तथा प्रविना दाहालसहित प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० तथा दफा १४१ अन्तर्गतको कसुरमा अभियोग लगाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतमा बयानका क्रममा प्रतिवादी प्रविना दाहालले आफू नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना कालदेखि सञ्चालक समिति सदस्य रहेको र २०८० साल माघ २६ गतेदेखि लगानी जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्वच्छता समितिको संयोजकका रूपमा कार्यरत रहेको बताएकी छन्। उनले आफू सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भए पनि अभियोगमा दाबी गरिएअनुसारको कसुर नगरेको जिकिर गरेकी छन्।
त्यस्तै, प्रतिवादी सुभाषकुमार सुनुवारले आफू हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा रहेको र सञ्चालक समितिको बैठकमा विज्ञका रूपमा सहभागी हुने गरेको बयान दिएका छन्। उनले पनि आफूले अभियोगमा उल्लेख भएअनुसारको कसुर नगरेको दाबी गरेका छन्।
अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण, प्रतिवादीहरूको बयान तथा मुद्दाको अवस्थालाई आधार मानी दुवै प्रतिवादीलाई धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश गरेको हो। प्रविना दाहालका हकमा १० लाख रुपैयाँ नगद, जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी र सुभाषकुमार सुनुवारका हकमा १२ लाख रुपैयाँ नगद, जेथा जमानी वा बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले धरौटी बुझाएपछि उनीहरूलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ। यो आदेश दोषी ठहर भएको फैसला नभई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा गरिएको धरौटीसम्बन्धी आदेश हो।
बीमा क्षेत्रमा लगानी, जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको जिम्मेवारीसँग जोडिएको यो मुद्दाले बीमा कम्पनीको लगानी निर्णय र सञ्चालक समितिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ।
