बाढीको क्षति ४ खर्ब नाघ्दा अर्थतन्त्रको जोखिमबारे विश्व बैंक र महासंघका अध्यक्षबीच छलफल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र विश्व बैंकका देशीय अर्थशास्त्री अब्दुल गानिउ मिजियावाबीच रसुवालगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीले निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे छलफल भएको छ ।

महासंघ सचिवालय टेकुमा भएको भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीबाट भएको क्षतिलाई तत्कालीन भौतिक नोक्सानीमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए । विपद्का कारण उत्पादन, व्यापार, रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र लगानीमा पर्न सक्ने असरलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति तथा नोक्सानी भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । यद्यपि वास्तविक क्षतिको यकिन विवरण संकलन र मूल्यांकनको काम अझै जारी रहेको उनले बताए ।

स्थानीय उद्योग तथा वाणिज्य संघहरूसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले बाढीले कतिपय बस्ती र शहरी क्षेत्र नै बगाएकाले क्षतिको यथार्थ विवरण जुटाउन कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे ।

विश्व बैंकका अर्थशास्त्री मिजियावाले बाढीपछि निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेको अवस्थाबारे महासंघसँग जानकारी लिएका थिए । उनले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा परेको अवरोध, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको समस्या, यातायात तथा व्यापारमा परेको असर र उद्योग, पर्यटन तथा साना तथा मझौला उद्यममा परेको क्षतिबारे चासो राखेका थिए ।

मिजियावाले बाढीको आर्थिक प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न प्रत्यक्ष क्षति मात्रै नभई व्यवसाय सञ्चालनमा आएको अवरोध र पुनःस्थापनाको अवस्थासहित विस्तृत तथ्यांक आवश्यक पर्ने बताए । प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक गतिविधिमा परेको असरको अध्ययन गरेपछि मात्रै आर्थिक वृद्धिमा बाढीको समग्र प्रभावबारे स्पष्ट आकलन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

भेटका क्रममा विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले विपद्बाट प्रभावित व्यवसायी तथा समुदायप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै पुनःस्थापना र आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आवश्यक सहयोग तथा सहकार्यका सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेका थिए ।

श्रेष्ठले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायतका जिल्लामा बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, सडक, पुल, घर तथा व्यावसायिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए । उनका अनुसार भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै विद्युत् आपूर्ति, ढुवानी, बजार पहुँच, व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोध निजी क्षेत्रका लागि थप चुनौती बनेको छ ।

रसुवागढी व्यापारिक करिडोर प्रभावित हुँदा चीनसँगको व्यापारमा मात्र नभई देशका विभिन्न भागमा पुग्ने वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थामा समेत असर पर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए । यसको प्रभाव बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरका आयातकर्ता, व्यापारी, ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्तासम्म पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।