ऊर्जा पूर्वाधारलाई विपदबाट जोगाउन एकीकृत योजना बनाउने तयारी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपद्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीलगायत पछिल्ला पानीजन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण अघि बढाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा छलफल गरिएको हो। बैठकमा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलगायत राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वाधार हेर्ने सदस्यहरूको सहभागिता थियो।
बैठकमा विभागीय प्राविधिक विशेषज्ञता र नीतिगत नेतृत्वलाई जोडेर एकीकृत विकासको ढाँचा तयार गर्ने समझदारी भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि कार्यविधि तयार गरी आगामी सातादेखि स्थलगत रूपमा काम अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ। यस्तै जल तथा ऊर्जा आयोगको संयोजनमा नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङको काम अघि बढाइएको छ।
सरकारी निकायबीच काम दोहोरिन नदिन राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत ढाँचा तयार गर्नेछ। पुनर्वासका योजना बनाउँदा स्थानीय संस्कृति र स्थानीय बासिन्दाको सहमतिलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन थप लागत आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसअनुसार बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी भावी विकास रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणतर्फका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकासका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने उनले बताए।
भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै क्यास्केड आयोजना र करिडोरमा आधारित योजना अघि बढाउने विषयमा पनि मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए। उनले विपद्को अवस्थामा समेत ऊर्जा आपूर्ति निरन्तर राख्न वैज्ञानिक ‘एनर्जी मिक्स’ अवधारणा र अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली लागू गरिने बताए।
