२ लाख धरौटीमा प्रभु बैंकका सीईओ सुमन शर्मा रिहा

काठमाडौं । तत्कालीन सनराइज बैंकमा कार्यरत रहँदा धितो रोक्का राखेर स्वीकृत कर्जा निकासा नगरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

पर्सा जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश देवी कुमारी चौधरीको इजलासले मंगलबार थुनछेक बहसपछि शर्मालाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो । अदालतमा निवेदनसहित उपस्थित भएका शर्माको बयान लिएपछि थुनछेक बहस भएको थियो ।

पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका शर्मा मंगलबार बिहान प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

मुद्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित ‘अञ्जली इन्टरनेशनल’की प्रोप्राइटर निर्मला देवीले तत्कालीन सनराइज बैंकबाट माग गरेको थप कर्जासँग सम्बन्धित छ । व्यवसाय विस्तारका लागि निर्मलाले बैंकसँग थप कर्जा माग गरेकी थिइन् । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले २०८० वैशाख ५ गते ३ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।

कर्जाको सुरक्षणका लागि सोही दिन जाहेरवालाका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको बाराको कित्ता नम्बर २९९ को जग्गाबाट ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक पारित गरी रोक्का राखिएको थियो । तर, धितोबन्धक पारित गरेर जग्गा रोक्का राखिसकेपछि पनि सम्झौताअनुसार ८९ लाख रुपैयाँ कर्जा खातामा जम्मा नगरी बैंकले आलटाल गरेको भन्दै निर्मला देवीले जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीमा तत्कालीन सीईओ शर्मा, केदार सिंह, सुबोध जोशी र रविन्द्र केसीले आपसी मिलेमतोमा आफूलाई लाभ पुग्ने र सेवाग्राहीलाई हानि हुने गरी काम गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनीहरूमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप लगाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम कारबाहीको मागसहित अभियोगपत्र दायर गरेको थियो । अभियोगमा ८९ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गराउन तथा पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिला गराउनसमेत माग गरिएको छ ।

अदालतमा बयान दिने क्रममा शर्माले भने आफूले जाहेरवालालाई नचिनेको र कहिल्यै भेटघाटसमेत नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले उक्त कित्ता धितो राखेर कर्जा दिने विषयमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै आफूमाथिको कसूर स्वीकार नगरेका हुन् ।

यद्यपि, अदालतले जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज तथा २०८० वैशाख ५ गते पारित भएको धितोबन्धक लिखतलगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा शर्मालाई आरोपित कसूरबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको उल्लेख छ । तोकिएको धरौटी नबुझाए सोही संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनामा पठाउन सकिने आदेश भए पनि शर्माले धरौटी रकम बुझाएपछि तारेखमा रिहा भएका छन् ।