बैंकबाटै बीमा, सेयर पोर्टफोलियो र ब्रोकरेज सेवा दिने तयारी, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञ समिति
काठमाडौं । सरकारले बैंकका शाखामार्फत नै बिमा, सेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने सम्भाव्यताबारे अध्ययन थालेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विज्ञ समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका थिए ।
गाउँ–गाउँसम्म बैंकका शाखा पुगे पनि बिमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी सेवा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको र ती संस्थाका छुट्टाछुट्टै शाखा विस्तार गर्दा लागत तथा व्यावहारिक कठिनाइ हुने भएकाले बैंकमार्फत नै ‘एकद्वार वित्तीय सेवा’ उपलब्ध गराउने विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने ज्ञानको अभाव तथा अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली (टीएमएस) सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बैंकमार्फत नै बैंकास्योरेन्स, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणामाथि अध्ययन भइरहेको हो ।
बैंकमा निक्षेप राख्दा न्यून प्रतिफल पाउने ग्राहकलाई बैंककै विज्ञ टोलीमार्फत पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गराई सेयर बजारमा लगानी गर्ने तथा तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ ।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको कर्जा प्रवाह न्यून रहेको तथा प्रवाह भएको कर्जा पनि उद्यमशीलताको सीप अभावमा निष्क्रिय हुने जोखिम रहेकाले ‘उद्यमशीलता तालिमसहितको कर्जा प्रवाह’ गर्ने मोडालिटी तयार पार्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ ।
डा. आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा विज्ञ सदस्य मौसमी श्रेष्ठसहितका प्रतिनिधि छन् । समितिको पहिलो बैठक गत साउन २७ गते नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसैबीच, वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नियामक निकायहरूलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहे पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेकाले बचतकर्तामा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गरी आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई ग्राहक सेवा सहज बनाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ । बैंकबाट ऋण लिँदा दर्जनौँ कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्दै सेवा सरलीकरण गर्न तथा केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
