किन गलत छ मीनबहादुरको दान ?, सरकारलाई किन मुद्दा हराउन खोजे ओलीले ?
काठमाडौं । सत्तारुढ एमालेको मुख्यालय निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दिने व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको निर्णय रीसवत अर्थात् ‘घुस’ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अन्तरिम आदेश दिँदै विवादको छिनोफानो नहुन्जेल दानवाला जग्गाको हकहस्तान्तरण नगर्नू नगराउनू भनेको छ । त्यति मात्र नभई सर्वोच्चले मल्टिपार्टी सिस्टममा चलिरहेको मुलुकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३८ समेतले जग्गा दानको कार्य प्रथम दृष्टि मै गैरकानूनी भनी अर्थ्याएको छ ।
बहुदलीय प्रणाली तथा प्रजातान्त्रिक संसदीय पद्दतीमा चलेका मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने दल समेतले त्यसरी दान दातव्य लिनु नहुने मान्यता छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार पारदर्शीताको कुरा गर्ने हो भने सत्तामा रहेका दलले विवादित व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको सहयोग वा दान लिनु हुँदैन भने छायाँ सरकारको रुपमा लिइने प्रतिपक्षले समेत त्यस्तो दान दातव्य लिए संसद र सरकारको काम कारबाही प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।
दलहरुले दान दातव्य लिन्छन्, उनले भने, ‘तर, मीनबहादुर जस्ता सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादीबाट होइन । मीनबहादुरबाट दान लिनु भनेको सरकारले मुद्दा हार्नु हो । सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादीलाई हराउनु पर्ने ठाउँमा उल्टै उसको दान थाप्नु भनेको प्रतिवादीलाई जिताउने सौदावाजी हो । त्यसकारण हामीले सर्वोच्च न्यायालयले आदेश दिनुभन्दा अघि नै वक्तव्य जारी गरेर यसमा पुर्नविचार गरिनु पर्ने र सरकारको छवि स्वच्छ राख्नु पर्ने भनेका थियौँ ।’
राजनीतिक दलहरुले स्वच्छ व्यक्तिबाट दान लिन सक्ने भए पनि त्यो ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले मुद्दा जितेर हराउनु पर्ने मीनबहादुरबाट दान लिने एमाले पार्टी सरकारमा भएका कारण यो कुनै पनि दृष्टिबाट राम्रो नभएको बताइएको छ ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीले नै सरकार बनाउने भएका कारण दलले लिएको दानलाई सरकारसँग जोड्नु हुँदैन भन्ने तर्क गर्नै नमिल्ने टीआई नेपालका अध्यक्ष शर्माको धारणा छ । उनले भने, ‘राजनीतिक पार्टीले सरकार बनाउने भएका कारण दल भन्नु नै सरकार हो । यसलाई अलग गर्न मिल्दैन । एकाघरका व्यक्तिले मेरो फलानासँग नाता पर्दैन भन्न मिल्दैन ।’
सरकारले मीनबहादुर जस्ता प्रतिवादीहरुसँग राजस्व बाहेक कुनै पनि प्रकारको सहयोग लिनु नै हुँदैन । केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट पार्टी मुख्यालय निर्माणका लागि मीनबहादुरले दिएको दान स्वीकार गर्ने निर्णय अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हठ गलत सावित भएको छ ।
पार्टीले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउने पार्टी केन्द्रीय नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्न भ्याएका ओलीको अन्ततः शिर निहुरिएको छ । अब उनले पार्टीको हितको रक्षार्थ बोल्ने केन्द्रीय नेता भीम रावल, स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे, उषाकिरण मिम्सेनासँग क्षमा माग्नु पर्ने भएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य पाण्डेले आफुले लिखित स्पष्टीकरण समेत पार्टी हितको विषयलाई नै थप स्पष्ट पारेर बुझाएको बताएकी छन् भने पार्टीको छवि विगार्ने निर्णय सच्याउन उठाएको आवाज कारबाही भागी कसरी हुनसक्छ ? भनी प्रश्न गरिन् ।
