वर्षदिनमा वाणिज्य बैंकले सरकारलाई बुझाए झन्डै ३३ अर्ब करः १३ वटाको अर्बमाथि, अन्य कुनले कति ?
काठमाडौँ । वर्षदिनको अवधिमा बैंकहरुले सरकारलाई झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३२ अर्ब ८० करोड १४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेका हुन् ।
बैंकहरुले बुझाएको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा २३.५६ प्रतिशतले बढी हो । बैंकहरुको नाफामा भएको बढोत्तरीसँग राजस्व समेत वृद्धि भएको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले सरकारलाइ २६ अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर बुझाएका थिए ।
समिक्षा अवधिमा १६ वटा बैंकको आयकर बढेको छ भने ४ वटाको घटेको छ । यसअवधिमा सरकारलाई सर्वाधिक राजस्व तिर्ने बैंकमा कुमारी पहिलो नम्बरमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुमारी बैंकले सरकारलाई ३ अर्ब ६६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व दिएको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २६८.५८ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारलाई सर्वाधिक कर तिर्ने दोस्रो नम्बरमा नबिल बैंक रहेको छ । बैंकले वर्षदिनको अवधीमा सरकारलाई ३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तलनामा ३४.१४ प्रतिशतले बढी हो ।
यता, तेस्रो नम्बरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । यो आयकर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८३.४३ प्रतिशतले बढी हो ।
समिक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकले सरकारलाई बुझाउने आयकर २ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले कम हो ।
साथै, एभरेष्ट बैंकले सरकारलाई दिने आयकर २९ प्रतिशतले बढाएर २ अर्ब ५३ करोड, प्राइम बैंकले २४ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ९१ करोड, कृषि विकास बैंकले ४० प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ६९ करोड र लक्ष्मी सनराइज बैंकले १९ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुराएका छन् ।
सरकारलाई आयकर असार मसान्तसम्मको अवधिमा नेपाल बैंकले १ अर्ब ६५ करोड, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब ६४ करोड, राष्टिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ६३ करोड, स्टान्र्डड चार्टड बैंकले १ अर्ब ५२ करोड, एनएमबि बैंकले १ अर्ब ४१ करोड, सानिमा बैंकले ९८ करोड ७९ लाख, नेपाल एसबिआई बैंकले ९० करोड ७४ लाख र माछापुच्छ्रे बैंकले ८९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् ।
यता, प्रभु बैंकले ८६ करोठ २४ लाख, हिमालयन बैंकले ५७ करोड ३८ लाख, सिटिजन्स बैंकले ५४ करोड ५१ लाख र एनआईसी एशिया बैैंकले ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आयकर दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्जन गरेको नाफाबाट निश्चित अनुपातमा कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार उनीहरूले कर कटौतीपछि बाँकी रहने मुनाफाको १० प्रतिशत हिस्सा आफ्ना कर्मचारीलाई बोनसस्वरूप छुट्याउनु पर्छ भने सो बाँकी रकममा पुनः ३० प्रतिशत दरले आयकर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
