नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकारवाही अघि बढाइरहेका छौं। यसका नतिजाहरू क्रमशः आउनेछन्।’

अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्ष अगाडिनै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास हो। राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठूला र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै मुलुकको सामूहिक चासोको विषय रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन सन् 2022/23 मा सम्पन्न भएकोमा नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान अभियोजन र कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने कार्य पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको हो। यस सम्बन्धी विधेयकहरू अघिल्लो र वर्तमान संसदको अवधिमा लामो समय विचाराधीन रहेकाले पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सम्बन्धित निकायहरूले समयमै काम गर्न नसक्नु अर्को कारण बनेको उनले बताए। तर, ती कानुनहरू 2080 चैत्र 30 मा पारित भई सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम कारवाही अगाडि बढाइसकेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकनले आतंककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले स्मरण गराए। उनका अनुसार सो आवश्यकताहरू 2080 चैत्र 30 मा भएका विभिन्न 19 वटा कानुनहरूको संशोधनले पूर्ति भइसकेको छ र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले रणनीतिक कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छन्।

उनले कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठा समेतको दृष्टिकोणले उचित नभएको भन्दै नेपाल सरकारले ग्रे लिष्टवाट यथासक्य छिटो बाहिर निस्कन शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई 2082 देखि लागू गरिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ग्रे लिष्टका कारण मुलुकको अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तरदेशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न सरकारले आवश्यक कदम उठाइसकेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता जस्ता लगानीमा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले संवेदनशील भई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगाएको बताए।

उनले नेपाल सरकारले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन अपनाइरहेको नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिंदै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, 2080 मार्फत 19 वटा ऐनहरू संशोधन गरिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, 2081 जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (2081/82–2085/86) कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै, शीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी निर्देशक समितिले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, 2082 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले बताए। Asia Pacific Group (APG) बाट प्राप्त Re-Rating को Reporting ढाँचा अनुरुपको प्रगति प्रतिवेदन Financial Intelligence Unit (FIU) मार्फत पेश हुने प्रबन्ध गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

यसबाहेक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई, क्यासिनो व्यवसायीलाई र घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी सूचक संस्थालाई 2082 मा जारी निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिइयो।

उनले थपे, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना पाँच वर्ष (2081/82–2085/86) अवधिका लागि 4 वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कबाद प्रतिरोध र कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण) गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशन कार्य भइरहेको छ।’

चालु आर्थिक वर्ष 2082/83 को बजेटमा समेत यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गराए। बजेटअनुसार नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने, यस्तो निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको 25 प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने र मुनाफाको 50 प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। साथै, विदेशमा हुने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी दिए।

सांसदहरूले उठाएका अन्य प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले महालेखापरीक्षक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यबारे प्रष्ट पारे। उनका अनुसार महालेखापरीक्षक कार्यालय अन्तर्गत 7 वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने गरी नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रस्ताव गरिएको छ। लेखापरीक्षकहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वायत्तता कायम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बेरुजुको लगत तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन Nepal Audit Management System सञ्चालनमा ल्याइएको छ र उक्त प्रणालीसँग अन्य वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता गर्ने कार्य भइरहेको छ।

बेरुजु कम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, कानूनी स्पष्टता, खर्चको मापदण्ड र कार्ययोजना बनाउने गरी कार्य भइरहेको र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 मा समसामयिक सुधार गरी विगत 3 वर्षदेखि बाँकी रहेको बेरुजु सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आयोगको प्रथम रणनीतिक योजना 2079/80–2083/84 कार्यान्वयनमा रहेको, संस्थागत सुदृढीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको, आयोगबाट हुने समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिएको र आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण भइरहेको जानकारी दिए। यस कार्यको समन्वयका लागि मन्त्रालयमा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा गठन गरिएको छ।

सांसदहरूले दलित समुदायको हित प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित 20 करोड रुपैयाँको अवस्थाबारे उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले सो रकम गत आर्थिक वर्ष 2081/82 को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएको र विभिन्न कारणले खर्च हुन नसकेको बताए। तर चालु आर्थिक वर्ष 2082/83 मा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले “भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम” सञ्चालन हुने जानकारी दिए।

उनका अनुसार आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्बन्धित निकायबाट ठोस कार्यक्रम प्रस्ताव भई निकासा माग भएमा सो बजेटबाट आवश्यक रकम उपलब्ध गराइने पनि उनले स्पष्ट पारे।