बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको साढे १५ खर्ब माथिको बीमा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपमध्ये साढे १५ खर्ब माथिको बीमा भएको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूको कुल निक्षेपमध्ये साढे १५ खर्ब माथिको बीमा (सुरक्षण) भएको हो।

‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका वित्तीय संस्थामा रहेका सर्वसाधारण (प्राकृतिक व्यक्ति) को ५ करोड ७१ लाख ३६ हजार वटा खातामा रहेको निक्षेप (चल्ती, कल, बचत र मुद्दती) मध्ये १५ खर्ब ७९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बीमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले जनाएको छ ।

२०८१ असार मसान्तमा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा रहेको ४ करोड ५७ लाख ९५ हजार खातामा १४ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड निक्षेप सुरक्षण गरिएको थियो । व्यक्तिगत खाताको निक्षेपको प्रतिखाता न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार हालसम्म उल्लिखित रकमको बीमा भएको हो ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब २७ अर्ब ४२ करोड बराबरको लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्योग कर्जा र कृषि कर्जा (नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत) सुरक्षण गरेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २ खर्ब ९६ अर्ब ४५ करोड बराबरको यस्तो कर्जा सुरक्षण गरिएको थियो ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपको तीन लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको मात्रै सुरक्षण हुने गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५ लाखसम्मको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग गराउनुपर्ने छ । यो व्यवस्थापछि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी ९लिक्विेडेसन०मा गएको अवस्थामा ५ लाखसम्मको बचत कोषले भुक्तानी गर्नेछ । सर्वसाधारण जनतालाई बैंकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ ।

कुनै बैंक डुबेको अवस्थामा पनि त्यसरी सुरक्षण गरिएबराबरको रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा बैंकहरुले निक्षेप सुरक्षण गराउँदा निक्षेप सुरक्षणको ० दशमलव १६ प्रतिशत प्रिमियम वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोषले वार्षिक प्रिमियमलाई त्रैमासिक रुपमा असुल्ने गरगेको कोषका प्रवक्ता पन्तले बताए । निक्षेप सुरक्षणको रकम तीन लाखबाट पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको खर्च बढ्ने र कोषको नाफा भने बढ्नेछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्म निक्षेपको सुरक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहकारी संस्थामा रहेको लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु ।’ बजेटमा सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापनाको व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएर कामसमेत सुरु गरिसकेको छ ।

हाल कोषले ५५ वटा संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको छ । निक्षेप सुरक्षण सुविधा व्यक्तिगत निक्षेप (प्राकृतिक व्यक्ति) खातामा रहेको निक्षेपका लागि मात्र हो । संस्थाले जम्मा गर्ने निक्षेप (संस्थागत निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको) खातामा बीमा हुँदैन । निक्षेप बीमा गरेपछि कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबे (खारेजी गएमा) त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढीमा ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपमध्ये एउटा संस्थामा एक व्यक्तिको मात्र निक्षेप सुरक्षण हुने हो । उदाहरणका लागि एक संस्थामा एकै व्यक्तिको एकभन्दा बढी खाता भए पनि ती सबै खातामा रहेको निक्षेप सुरक्षण हुने होइन । तर सोही व्यक्तिको एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएको अवस्थामा भने सबै खातामा तोकिएको रकम (५ लाख) बराबरका दरले बीमा हुन्छ ।

साना निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले करिब एक दशकअघि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो प्रावधानअन्तर्गत हालसम्म हिमालय फाइनान्सका निक्षेपकर्ताले करिब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेका छन् । हिमालय फाइनान्स खारेजीमा गएपछि त्यो संस्थामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले साविकको व्यवस्थाअनुसार बढीमा २ लाखका दरले रकम फिर्ता पाएका थिए ।

निक्षेप सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । यो एक प्रकारको निक्षेप बीमा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यस्तो बीमालाई निक्षेप सुरक्षण नै भनिने भएकाले नेपालले पनि त्यही अनुसरण गरेको हो । नेपालमा यसको आधिकारिक निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष हो । ०३१ सालदेखि कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको कोषले ०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षण गरिरहेको छ ।

२०८२ असार मसान्तसम्म कुल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७ छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०८१ असार मसान्तमा ११ हजार ५ सय ३० रहेकामा २०८२ असार मसान्तमा ११ हजार ५ सय २६ कायम भएको छ ।