राजधानीका २५ वर्षौंदेखि अलपत्र सडक ठेक्का एकैसाथ रद्द, निष्क्रिय ठेकेदारमाथि कारबाही सुरु
काठमाडौं । सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेर वर्षौंसम्म काम नअगाडी बढाउने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही अघि बढ्दै सरकारले राजधानीका २५ रूग्ण ठेक्का रद्द गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०६७/६८ देखि २०७९/८० आर्थिक वर्षसम्म सम्झौता भएका तर वर्षाैंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएको जनाएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगरी आयोजना रोक्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्न सडक विभागका मातहतका सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको सो निर्देशनपछि डिभिजन कार्यालयहरूले निष्क्रिय ठेकेदारविरुद्ध प्रक्रिया शुरु गरेका थिए।
गत कात्तिक ११ मा सडक डिभिजन काठमाडौंले ती २५ ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरूबाट स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको कार्यालयका प्रमुख सुबोध देवकोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार सम्झौता रद्दसँगै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी तथा पेस्की जमानत जफत गर्ने, पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी निर्माण कार्यका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुन समेत निर्देशन दिएको छ।
ठेक्का पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि तोकिएको समयमा काम नगर्ने, कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने, काम अधुरै छाड्ने, ठेक्का फरफारक नगर्ने तथा लिखित–मौखिक अनुरोधहरूलाई बेवास्ता गर्नेजस्ता आधारभूत सम्झौताका शर्तहरू उल्लङ्घन भएकाले ठेक्का रद्द भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
