वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सिङ्गो सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छः गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न नियामक, अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र पृष्ठपोषण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा असोज ४ गते आयोजित ‘नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सबै सरकारी निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए ।
उनले एउटै विषयलाई विभिन्न निकायले फरक ढंगले बुझ्न सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरनिकाय छलफलले साझा बुझाइ र कार्यदिशा निर्माणमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । राज्यशक्तिमाथिको पहुँच अन्ततः मुलुकभित्रका स्रोत–साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिने भन्दै उनले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत पुग्न नदिन राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसका लागि ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अवलम्बन गरी साझा दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । साझा दिशा तय भएपछि प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनले बताए ।
गभर्नर पौडेलले यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले वित्तीय सुशासन कायम गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि साझा अवधारणा विकास गर्न र नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन भइरहेको र कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण सबै सम्बन्धित निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नियामक तथा अनुसन्धान निकायका अधिकारीहरूले वित्तीय अपराधको बढ्दो प्रवृत्ति, अनुसन्धानका चुनौती, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको सीमा र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा विभिन्न प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले ‘बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकको प्रुडेन्सियल, बजार आचरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय अधिकार क्षेत्र, सुपरिवेक्षण र फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता, सुपरिवेक्षणका सीमा तथा नियामकीय कारबाहीको प्रशासनिक प्रकृतिबारे चर्चा गरे ।
दोस्रो सत्रमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौती’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार विगत पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएका छन् । कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमध्ये करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ कसुरले ओगटेको उनले जानकारी दिए ।
बैंकिङ कसुरमध्ये पनि अधिकांश मुद्दा चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेको, ‘मनी म्युल’ सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको तथा वित्तीय अपराधको स्वरूप थप जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
कँडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीमा प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति (भर्चुअल करेन्सी) र प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषयहरू समेत रहेका छन् । पछिल्लो समय प्रविधिजन्य ठगी बढ्दै गएको र यसले वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा नयाँ चुनौती थपेको उनले बताए ।
विश्वव्यापी रूपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम पनि सोहीअनुसार केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए ।
तेस्रो सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीः कानुन कार्यान्वयन निकायको दृष्टिकोण’ विषयमा प्रस्तुति दिए । उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा सङ्गठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोगबारे चर्चा गरे ।
नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ को जनवरीसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता बढाउने, जटिल प्रकृतिका कसुरको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने र अवैध सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषय तत्कालको कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) तथा कानुन कार्यान्वयन निकायबीचको भूमिकालाई एउटै संयन्त्रमा जोड्दै संयुक्त वित्तीय अनुसन्धानको अवधारणा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल सरकारका सचिव तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल तथा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायतको उपस्थिति थियो ।
तीनवटै कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि सहभागीहरूबीच छलफल गरिएको थियो । छलफल सत्रको सहजीकरण डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गरेका थिए । गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य र उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।
