जनताको सेवामा कस्सियो सरकार, गृहले बनायो यस्तो नयाँ कार्ययोजना
काठमाडौँ । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जनताको दैनिक जीवनमा पर्ने जोखिम कम गर्न ठोस कदम चाल्न थालेको छ। विशेष गरी जाडो मौसमका बेला हुने प्राकृतिक जोखिम-हिमपात र शीतलहरबाट प्रभावित हुने जनसंख्यालाई लक्षित गरी सरकार सक्रिय भएको हो ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिलो पटक हिमपात र शीतलहर रोकथामका लागि दुई छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्ययोजना तयार पार्दा प्राधिकरणले सबै सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल र राय लिएको जनाएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्राधिकरणलाई यथाशीघ्र आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनका अनुसार हिमपात र शीतलहरका कारण हुने सम्भावित क्षति र जनजीवनमा पर्ने असर न्यून गर्न कार्ययोजना तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ।
कार्य योजनामा हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका २९ जिल्ला विशेष जोखिमयुक्त रहेको औँल्याइएको छ। ती जिल्लामा विशेष सावधानी अपनाउने, र सम्भावित क्षति रोक्ने रणनीतिक उपायहरू सार्वजनिक गरिएको छ।
त्यस्तै, शीतलहरबाट २१ जिल्ला बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाहरू प्राथमिक जोखिममा रहने छन्।
गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरू पनि उच्च जोखिममा रहनेछन्। यसैगरी, उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा पनि शीतलहरको असर हुने देखिएको छ।
