अनावश्यक संरचना हट्दै: अर्थ मन्त्रालयका ३८ कार्यालय खारेज गर्न प्रस्ताव, राज्यकोषमा करोडौँ जोगिँदै
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको ‘अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे (ओएनएम)’ले मन्त्रालय मातहतका दर्जनौँ संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयका अनुसार अध्ययनले ३२३ दरबन्दीसहित ३८ कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्भेले अनावश्यक संरचना घटाउँदा प्रशासनिक खर्चमै ठूलो बचत हुने उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार कार्यालय खारेज र दरबन्दी कटौती प्रक्रियाबाट राज्यकोषमा वार्षिक करिब २० देखि २२ करोड रुपैयाँ जोगिने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता संरचनागत सुधारले कार्यक्षमता बढाउने र दोहोरोपन हटाउने उद्देश्य राखिएको छ।
यससँगै पुनर्निर्माण कोषमा संघीय तहबाट जम्मा हुने रकम भने अपेक्षाकृत कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जेने–जी आन्दोलनका घटनापछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न सरकारले कोषमा रकम जुटाउन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। तर मन्त्रालयका अनुसार मंसिर २ गतेसम्म कोषमा जम्मा भएको रकम ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा विभिन्न स्रोतबाट योगदान बढाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिइनेछ।
