संस्थानका कर्मचारी सुविधा पुनर्संरचना: उपचार, बीमा र अवकाशमा कार्यदलद्वारा नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव

काठमाडौँ । राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले कर्मचारीको बीमा, अवकाश सुविधा, औषधि उपचार र उपदानसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा विशेषगरी सेवाअवधिभर लागू हुने सुविधा, अवकाशप्रक्रियामा उपलब्ध हुने उपदान तथा औषधि उपचारमा पाइने सुविधालाई विस्तारपूर्वक उल्लेख गरिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सेवा अवधिभरका लागि कर्मचारीको शुरू तलब स्केलमा तीन वर्षको तलब बराबर रकमका लागि व्यवस्था गरिएको छ । साथै संस्थानको वर्तमान विनियमावली प्रारम्भ भएपछि स्थायी नियुक्ति भएका सहायकस्तर र तहविहीन कर्मचारीको हकमा २० वर्षको लागि एकमुष्ट ४ लाख रुपैयाँ र अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि एकमुष्ट ६ लाख रुपैयाँको सामूहिक सावधिक जीवन बीमा गरिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

त्यस्तै अधिकृतस्तरका लागि २ लाख रुपैयाँ र सहायकस्तर तथा तहविहीनका लागि १ लाख रुपैयाँको व्यक्तिगत दुर्घटना वीमा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाका कारण कर्मचारी अङ्गभङ्ग भई शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म एकमुष्ट प्रदान गरिने पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिलबमोजिम शतप्रतिशत खर्च भुक्तानी तथा सो अवधिको पुरा तलबसहित बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

औषधि उपचारका लागि वार्षिक रुपमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १.२५ महिनाको, सहायकस्तरका कर्मचारीलाई १.५० महिनाको र तहविहीन कर्मचारीलाई १.७५ महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम मासिक दामासाहीको हिसाबले उपलब्ध गरिने उल्लेख छ । संस्थानका बहालवाला कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा, कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश र राजिनामा गर्दा सेवा अवधिमा ५ वर्ष थपिने उल्लेख छ । उपदानमा सेवा अवधि अनुसार छुट्टाछुट्टै प्रबन्ध गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब, दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेकालाई डेढ महिनाको तलब, पन्ध्रदेखि बीस वर्षसम्म सेवा गरेकालाई दुई महिनाको तलब र बीस वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई तीन महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।