वक्यौता विवादमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पायो अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन शुल्क सम्बन्धी विवाद चर्किँदै गएको समयमा उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कम्पनीले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै अदालतले विवाद समाधान नहुँदासम्म तत्कालका लागि राहत प्रदान गर्ने आदेश दिएको हो।
उक्त शुल्कसम्बन्धी विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दसैं–तिहारको भीडभाडमा देशभरका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो। लाइन कटौतीपछि प्रभावित उद्योगमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पहिलो चरणको किस्ता चुक्ता गरी पुनः विद्युत् जडान गराउन सफल भए पनि शुल्कको स्वरूप र बिलिङप्रक्रियाबारे स्पष्टता न आएको भन्दै अदालत पुगेको थियो।
उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विद्युत् प्राधिकरणले कुनै प्रकारको बिल नदिई बारम्बार शुल्क तिर्न दवाब दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बिल उपलब्ध गराइएपछि आवश्यक शुल्क तिर्न आफूहरू तयार रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। तर, तिरेको रकमलाई ‘धरौटी’ मान्ने कि ‘किस्ता’ का रूपमा स्वीकार्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले अझै निर्णय नगरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
