भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर
काठमाडौँ । भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।
