फागुन २१ गतेको निर्वाचन नहुने लगभग निश्चित, अर्को मिति घोषणा कहिले ?
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले आन्दोलनकारी जेनजी प्रतिनिधिहरुसँग गरेको सम्झौता अनुसार आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन तत्कालका लागि टरेको देखिन आएको छ ।
सरकार र जेनजी नेताहरुका बीचमा यही मंसिर २४ गते भएको सम्झौता हिजो मंसिर २५ गतेको राजपतत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सहमति अनुसार आसन्न निर्वाचन अर्थात अब हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बेजिल्ला मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुने छ भने नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुले पनि मतदाता नामावलीको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
साथै जेनजी आन्दोलनकारीसँग भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन गर्न आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । अब प्रश्न उठेको छ, आयोग गठन गरी संविधान संशोधनमार्फत नयाँ निर्वाचन कि निर्वाचन पश्चात संविधान संशोधन ? संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन गर्न, बेजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन र विदेशबाट समेत मतदानको व्यवस्था मिलाउन तत्कालको लागि सम्भव देखिदैन । सहमति अनुसार यही निर्वाचनमै यी सबै कुराहरु राखेर मात्रै निर्वाचन गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । नयाँ निर्वाचन अघि गर्नुपर्ने तमाम कामहरुको सूचिका कारण आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सार्नुपर्ने लगभग निश्चित देखिन आएको हो ।
आगामी फागुन २१ गतेको घोषित निर्वाचन आउन अब मात्रै ८३ दिन बाँकी छ । अझै निर्वाचन आयोगले पूर्ण रुपमा तयारी अवस्थामा चुनावमा होमिइसकेको अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले तयारी समेत गर्दा १२० दिन अनिवार्य समय चाहिने भन्ने प्रचलन रहेको छ । निर्वाचनको लागि आयोगलाई अर्बौ रुपैयाँ खर्च लाग्ने हुन्छ । जुन खर्च नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन ।
इत्यादि कारणले फागुन २१ को निर्वाचन लगभग सर्ने निश्चित भइसकेको देखिन आएको छ । तर, सरकारले औपचारिक निर्वाचनको मिति सार्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
जेनजीहरुको माग विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था, संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउनु पर्ने भन्ने माग अघि सारिसकेका छन् । अबको निर्वाचन यथास्थितिकै निर्वाचन हुन्छ कि नयाँ व्यवस्था अनुसारको निर्वाचन हुन्छ भन्ने समेत स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा फागुन २१ को निर्वाचन कति औचित्यपूर्ण छ ? भनेर समेत प्रश्न उठ्न आएको अवस्था छ ।
