विद्युत् क्षेत्रका संस्थाहरूका लागि नयाँ मापदण्ड: पारदर्शिता, जबाफदेही र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त संस्थाका लागि नयाँ संस्थागत सुशासन मापदण्ड, २०८२ ल्याउने तयारी गरेको छ। आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड तयार गरेको हो।

मस्यौदामा अनुमति प्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई पालना गरी विनियमावली तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको आयोजना वा त्यससँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई निर्माण परामर्श वा समान आपूर्ति कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। प्रवर्द्धक र निर्माण कम्पनी एकै भए निर्माणमा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

नयाँ मापदण्डले विद्युत क्षेत्रका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ। मस्यौदामा कम्पनी सञ्चालन, सञ्चालक समितिको संरचना, लेखा प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषय समावेश छन्।

अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले असल संस्थागत सुशासन अभ्यासको प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने, शेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने, आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने र निजी स्वार्थमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाउने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि जोखिम पहिचान, मापन, बीमा व्यवस्था र कार्यस्थल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा सेवा सुविधासम्बन्धी नियम बनाउने र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न खरिद विनियमावली तयार गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने र नियामक निकायलाई आवश्यक जाँच तथा निरीक्षण गर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख तयार गरी जोखिमको सम्भावनाअनुसार ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्यून’ र ‘अति न्यून’ गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।