प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बालेनको सुशासन नाङ्गेझार
समाचार टिप्पणी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ती प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सुशासन र विधिको शासन नाङ्गेझार हुन पुगेको छ । हिजो साँझ बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बलपूर्वक चौथो नम्वरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि गम्भिर नैतिक संकटमा फस्न पुगेका छन् ।
राणाकालपछि पहिलो पटक विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीको लागि सिफारिस गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले समेत बालेन्द्र शाहको सुशासन र विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालय सिध्याएको आरोप लगाएपछि अब बालेनको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्ने कोही बाँकी रहने अवस्था समेत छैन ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विध्वंस मच्चाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती काण्डमा नराम्ररी नैतिक प्रश्नमा डल्लो परेका छन् । यद्यपि शाहलाई नैतिक प्रश्नले छुने छैन किनभने सुकुम्बासीले आत्महत्या गर्दा समेत क्रूर र अमानवीय व्यवहार देखाएका उनलाई नैतिक प्रश्नले खासै अप्ठेरो पार्ने छैन ।
कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
२०६६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालिन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाएर कूल बहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएपछि प्रचण्डले पद नै छोड्नु परेको थियो । अहिलेका बालेन जस्तै बहुमत र चर्चाको शिखरमा रहेका प्रचण्ड सेनापति काण्डमा पद छोडेर ६ दिने आन्दोलनमा लागेको थियो ।
अहिले पनि संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा १५ दिन जति समय लाग्नेछ । उक्त अवधीमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको अवस्थामा मुद्दा थप पेचिलो हुनेछ । चौतर्फी आलोचना, जातीय पक्षधरताको आरोपका बीचमा बालेन्द्र शाहलाई रास्वपाभित्रैबाट त्यति सजिलो हुने छैन ।
उता, संवैधानिक परिषदको बैठकमा दुई जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर असहमति जनाएका छन् । विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदम्वे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।
निर्णय बालेनको छवि बिग्रदै रास्वपाको
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर मच्चाएको आतंक र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीमा गरिएको गलत निर्णयले रास्वपाको छवि धुलिसात हुन पुगेको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेको क्षतिमा सामाजिक सञ्जालहरु टिकटक, फेसबुकभरि घण्टीमा भोट हालेको परिणाम भनेर पार्टी चरम असन्तुष्टी फैलिरहेको छ ।
सुकुम्बासीमाथि गरेको क्रूर, अमानवीय दमनको फाइदा बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिइरहेको छ । देशव्यापी रुपमा बिप्लवले सुकुम्बासीहरुलाई भेला पारेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । यसले रास्वपाको छवि विस्तारै धुमिल हुँदै गइरहेको छ ।
सुकुम्बासीदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म आईपुग्दा स्वयम् रास्वपाकै बौद्धिक जमातले प्रधानमन्त्री बालेनको निर्णयको प्रतिक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले रास्वपाको छविमाथि गम्भिर धक्का लाग्न पुगेको छ । नैतिक प्रश्न र जनताले आँसुले बालेनलाई छुन नसके पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जीवनमा भने गम्भिर अप्ठेरोमा पर्न गएको छ ।
