नीति तथा कार्यक्रम साझा दस्तावेज बनाउने सरकार प्रतिबद्ध : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, सुझाव र सरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका छन्। उनले सांसदहरूले दिएका धारणा र सुझावलाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई साझा राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले मुलुकमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने मागसहित जेन्जी पुस्ताबाट भएको आन्दोलन र त्यसपछिको संक्रमणपछि सम्पन्न निर्वाचनमार्फत जनताले एउटै दललाई प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश दिएको स्मरण गरे। उनले अत्यन्त चेतनशील नेपाली जनताबाट प्राप्त विश्वास र अपेक्षालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास र सामाजिक समानतासहित न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दृढ संकल्पका साथ सरकारले अघि बढाउने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानले निर्देश गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको साझा लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले नागरिक समक्ष गरेका करार, वाचा, प्रतिबद्धता र घोषणालाई सरकारले उदारतापूर्वक राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गरेको बताए। उनले यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक भएको अभ्यास भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन सुधार, आधुनिक कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, सुशासन प्रवर्द्धन, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सहकारी समस्या समाधान, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, शान्ति प्रक्रिया, सडक बालबालिका संरक्षण, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा तथा उद्यमशीलता लगायत विषयमा उठाएका धारणा अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको र त्यसले सरकारलाई थप प्रेरित गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्राप्त समग्र धारणा, लिखित तथा मौखिक सुझावहरूको विश्लेषण गर्दा यो दस्तावेज साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको सरकारको निष्कर्ष रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय विकासका लागि साझा दृष्टिकोण, मापनयोग्य लक्ष्य र दीर्घकालीन गन्तव्य तय गर्न सबै राजनीतिक दलका विचारलाई एकीकृत गरी सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। साथै, छलफलमा उठाइएका विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
सरकार गठनको पहिलो दिनलाई सुशासनको आरम्भका रूपमा लिँदै शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची घोषणा गरी कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सेवा प्रवाह सुधार, गुनासो व्यवस्थापन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिने बताए।
अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्दै पूर्वाधार विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारमार्फत सामाजिक न्याय हासिल गर्न ठोस कार्यक्रम इमान्दार रूपमा लागू गरिने र नीति तथा कार्यक्रमलाई समयबद्ध कार्ययोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले उल्लेख गरे। सोहीअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
यसैगरी, सोह्रौँ आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र नीति तथा कार्यक्रमबीच समन्वय कायम गरिने तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको प्रयोग गरिने र व्यापार तथा अर्थतन्त्र विस्तारका रणनीति अवलम्बन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। ठूला तथा अधुरा आयोजनाका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन गरिने तथा राजस्व अभिवृद्धिका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो।
कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्दै ठूला परियोजनामा सरकारी लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न तेस्रो पक्षबाट खर्च प्रभावकारिता मूल्यांकन गरिने व्यवस्था गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
रोजगारका क्षेत्रमा नयाँ आन्तरिक रोजगार नीति र रोजगार दशक घोषणा गरी वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पको रूपमा विकास गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलमुखी बनाइने तथा फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिक, यान्त्रिक र बजारमुखी बनाइने, किसानलाई मल, बिउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने तथा प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोकिने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना रहेको छ। उखु, दूधलगायतका किसानको भुक्तानी समयमै सुनिश्चित गरिने पनि बताइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षामा लगानी बढाइने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधाको विस्तार गरिने उनले बताए।
पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट सञ्चालन गरिने र नागरिक गुनासो समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना रहेको छ।
