ओलीकै विवादित निर्णय पछ्याउँदै प्रम बालेन, सर्वोच्चको परमादेश लत्याउन कसले उक्सायो ?

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं । आव २०७८ जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले माफियाहरुको मिलेमतोमा गिट्टी बालुवा विदेश निर्यात गर्ने घोषणा गरे । आव २०७८।०७९ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १९९ मा गिट्टी बालुवा विदेश निर्यात गर्ने उल्लेख थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्ने सम्बन्धी बुँदा लगत्तै बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संसदमा पेश गरेको पुरक बजेटमार्फत फिर्ता लिइएको थियो । वातावरविदहरुको चर्को दवाव र सर्वोच्च अदालतमा २०७८ जेठ २४ गते दर्ता भएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी भई सो बुँदा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएको सन्दर्भमा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुरक बजेटमार्फत फिर्ता लिएको थियो ।

सो बिषयमाथि वातावरणविदहरुले चर्को विरोध गरे । पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट मिति २०७९ बैशाख ७ गते जारी फैसलामा सरकारको नाममा गिट्टी बालुवा विदेश निर्यात नगर्नु र वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने परमादेश समेत जारी भएको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, धनञ्जय खनाल लगायतका फरक फरक ७ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशका का.मु प्रधानन्यायाधीश दीप कुमार कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलाशले सरकारको नाममा गिट्टी बालुवा विदेश निर्यात नगर्न परमादेश समेत जारी भएको अवस्था छ ।

वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारले आज जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रको बुँदा नं ५ मा खनिज अन्तर्गत वातावरणलाई संरक्षण गर्दै गिट्टी बालुवा विदेश निर्यात गर्ने उल्लेख छ । जुनसुकै सत्ता आएपछि माफियाले प्रभावमा पारेर गिट्टी बालुवा निकासी गर्न खोज्ने नयाँ समस्या होइन । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै हेटौडाका व्यापारी सुमार्गी परिवारले अर्बौ रुपैयाँको गिट्टी बालुवा भारततर्फ निकासी गरेको थियो । सो समुहले पटक पटक गिट्टी बालुवा भारततर्फ निकासी गर्न खोजिरहेको छ । जसको प्रभावमा आजको प्रतिबद्धता पत्रमा समेत पर्न गएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले २०७८ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेको बुँदा नं १९९ माथि । बालेन सरकारले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताको बुँदा नं ५ तल ।

केपी ओली नेतृत्वको सर्वसत्तावादी सत्ताले समेत नसकेको सो बिषय अहिलेको बालेन सरकारले फेरि अघि सारेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएर रोकिएको गिट्टी बालुवा निकासी खोल्ने पुनः माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला २०८० कार्तिक १६ गते संघीय मामिला मन्त्रालयको तर्पmबाट निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा नै भंग भएपछि सो विधेयक निस्क्रिय भएको अवस्था छ ।
गत भदौं २५ गते संसद भंगसँगै सुरु भएको गिट्टी बालुवा विदेश तस्करीको एजेण्डा अहिले बालेन सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश भएर आएपछि वातावरणविदहरु आश्चर्य चकित परेका छन् ।

नेपालमा गिट्टी बालुवाको निकासी र तस्करी गर्न छुट पाउनुपर्ने बिषय पटक पटक उठ्दै विवादमा पर्दै आएका छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले समेत सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश समेतलाई लत्याउँदै गिट्टी बालुवा विदेश निर्यात गर्ने बिषय उठाउनुलाई बालेन सरकारको ओलीपथमा लागेको त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
सरकार गठन भएको आज १५ दिन मात्रै पुरा भएको अवस्थामा तत्कालिन केपी ओलीको दम्भी र हठी शासनको बेलामा प्रयास गरेर जनता र अदालत मिलेर रोकिएको बिषय फेरि उठाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेतलाई लत्याउने गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा एजेण्डा समावेश गर्ने टिमभित्रका मतियारलाई प्रधानमन्त्री बालेनले कारवाही गर्छन वा ओली शैलीमा हुकुमी प्रतिवाद त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशको ठहर खण्ड हेरौं ।

• अन्त्यमा अव प्रस्तुत विवादमा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन। विपक्षीहरुको नाममा कुनै आदेश वा निर्देश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने पाचौँ प्रश्न वारेमा हेर्दा संक्षेपमा माथि विभिन्न खण्डमा नेपालको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय अवस्थिति र संवेदनशीलताको सन्दर्भमा संविधानले अङ्गिकार गरेको वातावरण संरक्षण र विकास सम्वन्धी नीतिहरु वारे विश्लेषण गरिएको छ। सो सन्दर्भमा वर्तमानमा देखिएका विकास र वातावरण सम्वन्धी चुनौतीहरुलाई मौलिक अधिकार र राज्यका निर्देशक सिद्दान्तहरुको समन्वयात्मक व्याख्या गर्दै र पार्यावरणीय दिगो विकासका सिद्दान्तलाई आधारभूत सिद्दान्तकोरुपमा स्वीकार गर्दै संविधानको रुपान्तरणकारी शक्तिलाई प्रयोग गरिनु र वर्तमानका चुनौतीहरुलाई संवोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकार र राज्यका नीति र सिद्दान्तहरुको वारेमा चर्चा गर्दा जसरी प्रतिष्ठापूर्ण जीवनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारमध्ये सवैभन्दा आधारणूत अधिकार (The most fundamental right) मान्न सकिन्छ, मुलुकको भौगोलिक, भौगर्विक, वातावरणीय संवेदनशीलता, हाल भैरहेका गतिविधि, तिनले पारेको प्रभाव र संभावित चुनौती समेतको सन्दर्भमा “पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्दान्तलाई पनि राज्यका नीति र सिद्दान्तहरु मध्ये सबैभन्दा आधारभूत सिद्दान्त (The most fundamental principle)को रुपमा स्वीकार गरिनु अनिवार्य देखिन्छ। यो सिद्दान्तलाई आत्मसात गरेर यस संग नवाझिने गरी विकास र वातावरण वीच सन्तुलन कायम गरिनु र अर्थ, उद्योग एवं वाणिज्य सम्बन्धी नीतिहरु निर्धारण गरिनु र त्यसमा सरोकारवालाहरुको भूमिका खोजिनु संविधानत: वान्छनीय हुन्छ।
• प्रस्तुत विवादको निरुपण गर्ने क्रममा विकास र वातावरणको संरक्षणमा यस अदालतले हालसम्म खेलेको भूमिका र विशेष गरेर ढुङ्गा, गिटी, वालुवाको उत्खनन, दोहन तथा निकासीको विषयलाई यस अदालतले के कसरी हेरेको रहेछ भन्ने वारेमा प्रतिपादित सिद्दान्तहरुको रोहमा हेर्ने कोशिश पनि गरिएको छ। सो गर्ने क्रममा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा मात्र स्वस्थ र प्रतिष्ठापूर्ण जीवन सम्भव हुन्छ; वातावरण संरक्षणको विषय एक राष्ट्रको मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वको साझा चासो र सरोकारको विषय हो; त्यसैले वातावरण संरक्षणको विषयलाई संविधानले अङ्गिकार गरेको अन्तरपुस्ता समन्याय, पुर्व सावधानिको सिद्दान्त लगायतका सिद्दान्तहरुको कसिमा हेर्नु पर्ने हुन्छ। विकासको नाममा कुनै पनि रुपमा वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई गौण वा बाह्य विषय मान्न सकिदैन भनी प्रतिपादित सिद्दान्तहरुको पनि स्मरण गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगको विषयमा राज्यको जिम्मेदारी न्यासी (Trustee) को रुपमा रहने, यस्ता स्रोतहरुको उपयोग सार्वजनिक हितको निम्ति र वातावरणमा विनास नहुने गरी गरिनुपर्ने, उपयोगको सीमा निर्धारण, नियमन र वातावरणीय मुल्याङ्गकनको आधारमा प्राविधिक पक्ष र अन्तरपुस्ता समन्याय समेतलाई दृष्टिगत गरिनुपर्नेवारे यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। यहि सिद्दान्त समेतलाई मध्येनजर गरेर तराई मधेश, चुरिया, भावर क्षेत्रका नदिहरुमा भएको अनियन्त्रित दोहनको विषयमा नारायण देवकोटाको रिट निवेदनमा^[1] “हाललाई ढुङ्गा गिटि वालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेश अनुसार गठित प्राबिधिक समितिले तत् तत् उदयोग वाट अझै रोडा, ढुङ्गा वालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता, आर्थिक लगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सो वमोजिम निकासी गर्नु” भनी आदेश गरेकोमा उक्त निर्णय पश्चात पनि नत फैसलाले संकेत गरे वमोजिम कुनै प्राविधिक समिति बनेको नत कुनै अध्ययन नै गरिएको भन्ने जानकारी पाइएवाट यस अदालतको आदेशलाई समेत उपेक्षा गरी वर्तमानमा तराई मधेश, चुरे, भावर समेतका देशका विभिन्न नदिहरुवाट अनियन्त्रित रुपमा नदिजन्य र खानीजन्य प्राकृतिक स्रोत तथा ढुंगा, गिट्टि, वालुवाको उत्खनन, उपयोग र निकासी भइरहेको अवस्था देखियो। ढुङ्गा, गिट्टि वालुवाको उत्खनन, विक्री वितरण र निकासी समेतको सन्दर्भमा सरकारले अनुशरण गरेका नितिहरु हेर्दा हाल भईरहेको अनियन्त्रित उत्खनन र निकासी रोक्ने तर्फ स्थूलरुपमा केन्द्रित रहेको पाइएन। विभिन्न कानूनमा रहेका छिटपुट व्यवस्थाहरु पनि उचित समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन। साथै यस्तो गम्भीर विषयलाई एकिकृत ऐनको माध्यमवाट साङ्गोपाङ्ग रुपमा संवोधन गर्न खोजेको पनि पाइएन। विध्यमान कानून र नीतिहरु हेर्दा ढुङ्गा, गिट्टि, वालुवाको उत्खनन र निकासीको विषय स्थानीय तहको एकाधिकारको विषय हो भन्ने जस्तो वुझाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको पाइयो; यस्तो वुझाई त्रुटिपुर्ण देखिन्छ र नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकुल  देखिदैन। नेपालको संविधानको अनुसुचि ५, ८, ७ ८ र ९ मा रहेका विभिन्न व्यवस्थाहरु हेर्दा र मुलुकले अङ्गिकार गरेको सहकारी सरकारको सिद्दान्त (Principle of cooperative government), संघीय सरकारमा रहेको अवशिष्ट अधिकारलाई मध्येनजर गर्दा यसवारेमा बृहत रुपमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान तथा स्वतन्त्र विज्ञहरु समेतसंग छलफल गरि एउटा छाता ऐन निर्माण गरी ढुङ्गा गिट्टी वालुवा लगायत नदिजन्य र खानीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन र दोहन मुलुकभित्र निजी र सार्वजनिकरुपमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरुको निर्माण र सम्भारको लागि मात्र गरिनुपर्ने देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोत उपर राज्यको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग मुलुक र जनताको हितमा हुनुपर्छ; यसलाई अन्य राष्ट्रले पनि सम्मान गर्नुपर्छ [2]  र यो कुरालाई वातावरणीय सुशासन मार्फत सुनिस्चित गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमा विध्यमान ढुङ्गा, गिट्टि वालुवा लविले राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको कुरालाई व्यवस्थापिका संसदको समितिको प्रतिवेदनले समेत औल्याई रहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा यो कुरालाई विधि, प्रकृया र सवल संस्थागत संरचना मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नदि प्रणालीहरु अनियन्त्रित भई नेपालमा सालिन्दा वाढि पहिरो र धन जनको क्षति गरिरहने; चुरे, महाभारत र अन्य पर्वत श्रृङखलाहरु भू-स्खलनको चपेटमा पर्ने र सालिन्दा वगेर जाने र मुलुकको वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणाली स्वार्थ समुहको चेपुवामा परी क्षतविक्षत हुने अवस्था देखिदा वर्तमान र भावी पुस्ताको हकको संरक्षण र स्वस्थ रहन पाउने स्वयं प्रकृतिको अधिकार समेतको संरक्षण र सम्मान गरिनु अति आवश्यक देखियो।
• तसर्थ, उपर्युक्त समस्त सन्दर्भमा विवादित विषयमा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन खोजेको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वजेट वक्तव्यको वुदा नं १९९ मा उल्लेख भएका कुराहरुलाई हेर्दा वजेट पेश गर्ने सन्दर्भमा संविधानको प्रावधान तथा यस अदालतका पुर्व आदेशहरु समेतको पालना भए गरेको नपाइदा सो गराउने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ भन्ने यस अदालतले ठानेको छ। जहासम्म वजेट वक्तव्यको दफा १९९ को कुरा छ तत्पश्चात पेश गरिएको सरकारको पुरक वजेटमा सो प्रावधानले निरन्तरता नपाएको भई निस्कृय भैसकेको देखिंदा सोलाई वदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु परेन। तर माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणको आधारमा हेर्दा खानीजन्य वा नदिजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा आदि निकासी गर्ने सम्वन्धमा संविधानका व्यवस्था, भावना र मर्म समेत अनुकुल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टि वालुवा आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु; मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरु समेतको परिचालन गरी हाल भैरहेको विदेश तर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ। साथै सालिन्दा नदिले वगाएर ल्याउने नदिजन्य पदार्थहरुको उपयोग नहुँदा नदिले वाटो वदल्ने र धनजनको अरु क्षति हुन्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन प्रणाली(GIS), रिमोट सेन्सिङ, इमेजिङ समेतको माध्यमवाट स्पष्टसंग देखिएका स्थान र क्षेत्रमा मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी नदिको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभासिने कुरा सुनिस्चित गरी नदीको सापेक्षित रुपमा स्थीर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँद बाध समेत गरी सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन पुगेका ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा समेतका प्राकृतिक स्रोतहरु देशभित्रको पुर्वाधार निर्माणमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विध्यमान नीतिहरुमा पुनरावलोकन गर्नु र वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति सहितको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी वातवारणीय सुशासनको माध्यमले यस विषयको नियमन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ। अरु तपसिल बमोजिम गर्नू।

[1] अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत ने.का.प. २०६७ नि.न. ८५२१ पृ २०५३.

[2] Principle 2, 18 and 19 of Rio Declaration on Environment and Development, 1992.

गिट्टी बालुवा निकासीबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको परमादेशको पूर्णपाठ पढ्नुहोस् ।