कस्तो आयो बीमा क्षेत्रको बजेट ? यस्तो छ प्रतिक्रिया

काठमाडौं । बजेटमा बीमाको सम्रग बिषय समेट्न्भन्दा स्वास्थ्य बीमालाई केन्द्रमा राखेर आउने प्रत्येक बर्षको बजेटभन्दा यस बर्ष केही पृथक आएको छ। बजेटमा जीवन बीमाभन्दा बढी निर्जिवन बीमा कम्पनीको सुधारको बिषयमा चिन्तन गरेको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम धारण क्षमता नबुझि व्यवसाय सुनिश्चिततामा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ।

यस बर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरुले सरकारी संरचनाको बीमा देखि कर छुटको दायरा बढाउन देखि स्वदेशमै पुनर्बीमा गर्दा जोखिम धारणा गर्न नसक्ने जस्ता बिषयहरु सुझाव दिएको थियो ।
तर बजेटमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय सुनिश्चिता गर्ने काममा सरकारको प्राथमिकता रहेको देखिएको छ ।

सरकारले सधै झै ल्याउने बिषयमा भन्दा यस बर्ष सवारी बीमा प्रिमियम रकम बढाएर ‘दुर्घटना डिभाइस’ जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। दुर्घटना बीमा र घातक रोगसम्बन्धी बीमालाई समेत क्रमशः अनिवार्य बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यसलाई बीमाकर्मीहरुले सकारात्मक रुपमा हेरेको छ। बीमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई दिएको सुझावलाई समावेश गरेको पाइएको छ। त्यस्तै, सरकारले आवासीय घरमा आयकर छुट दिने सहुलियत पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।

यसै बिषयमा बीमापोष्टले नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैदरवार क्षेत्री, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुली र अभिकर्ता संघका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीसँग बजेटमा कस्तो अपेक्षा गर्नु भयो कस्तो पाउनु भयो भन्ने सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सारः

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीः

सरकारले बीमा प्राधिकरणले दिएको सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश गरेको देखेको छु । सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने र बीमा बाहिर रहेका केही सरकारी संस्थाहरुलाई पनि पुनर्बीमा कम्पनीको दायरामा समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

सम्रग बजेटमा नियामकको पक्षबाट हामी सकारात्मक नै छौं ।

जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुली

बजेटले बीमा क्षेत्रलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। तर जीवन बीमा क्षेत्रमा भने यस बर्ष बजेटमा कम प्राथमिकतामा परेको हो, कि भन्ने महसुस मैले गरेको छु ।
बीमा कर छुटको दायरा बढाउने देखि, पोलिसी होल्डरको बोनसमा म्याचुरीटि पश्चात्को करको बिषय देखि दोहोर करको मारमा परेको बिषयमा बजेटमार्फत संसोधन हुने आश गरेपनि अपेक्षा गरे अनुरुप नआएको महसुुस गरेको छु ।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैदरवार क्षेत्री

सम्रग बजेट हेर्दा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई समेट्ने प्रयास भएको देखिएको छ। सरकारबाट सुझाव कार्यान्वयन हुने बिषयमा सकारात्मक रहेको बीमाकर्मीहरुले सुझाव दिएको जस्तो बजेट नआएको क्षेत्री बताँउछन् ।

सरकारले तेस्रो पक्षको प्रिमियम वृद्धि, आवासीय भवनको बीमा वापत कर छुट, बीमा, आवास तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था, कृषि अनुदानमा यथावत् राख्ने काममा सकारात्मक सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ ।

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने तबरबाट व्यवसाय सुनिश्चितालाई मात्रै ध्यान दिएको पाइन्छ । सरकारले कम्पनीले कसत जोखिम कम्पनीले वहन गर्न सक्छ भन्ने बिषयमा अध्ययन नगरी व्यवसाय मात्रै सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कम लागतमा सेवाको लागि ल्याएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अन्य चार संस्थाहरुको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा गनुपर्ने बिषयमा सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ । बीमा नियामन निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत पुनर्बीमा कसरी गर्ने सो को अध्ययन गरेर जानुपर्ने अवस्थामा प्रत्यक्ष पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण कम्पनीको अवस्था अध्ययन नगरी व्यवस्था लागू गर्न लागेको जस्तो देखिएको छ ।

हामीले सरकार नै सरकारी संरचनाको बीमा नगरी जनताले बीमाबारे कसरी बुझछ भन्ने हेतुले सरकारी संरचनाको अनिवार्य बीमाको प्रस्ताव उठाएका थियौं । उक्त बिषयमा सरकारले चासो नदिएको पाइएको छ ।

सम्रगमा बीमा क्षेत्रमा केही सुधारको पक्ष देखिएपनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्थामा पुनः सरकारले निरन्तरता दिएको छ।
कोरोना बीमा, बाढी पहिरो देखि जेन्जी आन्दोलनको दाबी समेत सेटलमेन्ट गर्न धौं धौं भएको अवस्था पुनः सरकारले अनिवार्य पुनर्बीमा स्वदेशमै गनुपर्ने बाध्यतामक अवस्थाले कम्पनीहरु झन कमजोर बन्ने त हैन भन्नेमा चिन्ता प्रकट उनको रहेको छ ।

बीमा अभिकर्ता संघका पूर्वअध्यक्ष केदार अधिकारी

यो बर्षको बजेट आफूलाई अत्यन्तै राम्रो लागेको बताएका छन् । ‘बाध्यात्मक रूपमा थर्डपाटी बीमा १० लाख हुँदा मध्यम र निम्न वर्गीयलाई पर्ने क्षतिमा लाभको रकम दोब्बर हुने भयो। यसले मान्छेहरूलाई धेरै मल्हम लगाउँछ। त्यो एकदमै राम्रो हो। बाहिरबाट हेर्दा ३ हजार प्रिमियम तिर्नेले ७ हजार तिर्न परेपनि यसले दिने सुविधा पनि बढ्ने भयो’ उनले भने।
‘मान्छेले बैंकबाट लोन लिन पर्दा बीमा बाध्यात्मक भए गर्ने नत्र नगर्ने चलन थियो। आवासीय भवनको बीमा गरेबापत तिरेको प्रिमियममा १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्थाले यसप्रति आकर्षण बढ्छ यो राम्रो कुरा हो।’ उनले थपे।