सूचना आयाेग नेतृत्वविहिन, नयाँ नियुक्तीमा ढिलाई

काठमाडौँ । सर्वसाधारणको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गराउने अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोग नेतृत्वविहीन बनेको छ । नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निकायमा प्रमुख सूचना आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म सबै पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको हो ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्य, सूचना आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेल र गगन विष्ट स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग संस्थागत रूपमा नेतृत्वविहीन बनेको हो । कानुनी रूपमा पदमुक्ति भएको यो निर्णयपछि लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले सूचना आयोगलाई नयाँ नेतृत्व दिन सकेको छैन । जसले गर्दा नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने प्रमुख संरचना नै कमजोर बनेको छ ।

संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने स्पष्ट हक प्रदान गरेको छ । यो हक केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने दायित्व राज्यका निकायहरूको हो । तर, त्यही हकलाई कार्यान्वयन गर्ने मूल निकाय नै नेतृत्वविहीन हुँदा नागरिकको अधिकार स्वतः कुण्ठित भएको छ ।

सूचना आयोगजस्तो संवेदनशील र संविधानले नै स्थापित गरेको निकायमा लामो समयसम्म पद रिक्त हुँदा राज्यको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न उठ्न थालेको छ । आयोगमा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरू नहुँदा विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी कामहरू प्रभावित भएका छन् । सूचना नदिएको सम्बन्धी उजुरी र पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ रोकिएको अवस्था छ भने सरकारी कार्यालयहरूले सूचना दिन ढिलाइ गर्ने वा टार्ने प्रवृत्ति अझ बलियो बनेको देखिन्छ । आयोगले दिने निर्देशन, जरिवाना वा अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् जसले नागरिकको पहुँचलाई झन् जटिल बनाएको छ ।

सूचनाको अधिकार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ । पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाजदेखि सामान्य सर्वसाधारणसम्मले राज्यसँग सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्ने माध्यम कमजोर हुँदा पारदर्शिता नै कमजोर हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा सूचना आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा नागरिकको संवैधानिक अधिकार कुन्ठित मात्रै नभई राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने, सरकारी कामकाजलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकलाई सूचित गर्ने मूल उद्देश्य नै अवरुद्ध भएको छ ।

कानुनी रूपमा पनि सूचना आयोग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन आयुक्तहरूको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । विशेषगरी पुनरावेदन फैसला, दण्ड निर्धारण तथा नीतिगत निर्देशन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू एकल रूपमा वा रिक्त संरचनाबाट सम्भव हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा आयोग निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।

तर यति गम्भीर संवैधानिक शून्यता देखिँदा पनि सरकार भने मौन छ । नागरिकको मौलिक हक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदा पनि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नागरिकले सूचना माग्ने ढोका नै कमजोर भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठीरहेको हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा दिने राज्य संरचनाले नै सूचना लुकाउने वा सूचना प्रवाह कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण मानिन्छ । सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बनेको सरकारकै कार्यकालमा यति महत्वपूर्ण निकाय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यहरू नै कमजोर हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।